काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको २४ दिनपछि प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाउँदै छ । सभामुखका लागि सत्ता साझेदार दलहरूले नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेलाई अगाडि सारेका छन् । उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र समर्थकमा हितराज पाण्डे, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन रहनुभएको छ ।
विसं २०१३ सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिएका घिमिरे २०५६ देखि २०६० सालसम्म राष्ट्रियसभा सांसद हुनुहुन्थ्यो । उहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका घिमिरे २०४९ सालमा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको थियो । घिमिरेसँग एमालेको स्वास्थ्य विभागको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव छ । सभामुखको उम्मेदवारी दिँदै घिमिरेले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने बताउनुभएको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले सांसद ईश्वरी न्यौपानेलाई सभामुखको रुपमा अगाडि सारेको छ । उहाँको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा र समर्थक एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला रहनुभएको छ । सरकारलाई समर्थन जनाएर प्रतिपक्षीमा बसेको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन सभामुखको उम्मेदवार उठाएको दाबी गरेको छ । सभामुखमा मनोनयन दर्ता गर्दै न्यौपानेले आफूले जित्ने दाबी गर्दै संसद्लाई न्याय दिने बताउनुभएको छ ।
कांग्रेसका तर्फबाट न्यौपानेले सभामुखको उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद् प्रतिपक्षको हुने भावना अनुरूप आफ्नो उम्मेदवारलाई अगाडि सारिएको बताउनुभयो । शर्माले सभामुखमा महिला हुनु आफैमा गर्वको विषय भएकोले न्यौपानेको शालीनता र अनुभवका कारण संसद् थप बलियो हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निर्वाचन माघ ५ गते भोलि बिहान ११ बजे हुँदैछ । उक्त बैठकमा सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावकले प्रस्ताव र समर्थकले समर्थन गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसलगत्तै उम्मेदवारीको सूचनामाथिको सामूहिक रुपमा छलफल हुने र दर्ता क्रमानुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको गत पुस २६ गतेको बैठकले माघ ५ गते सभामुखको निर्वाचन गर्न आज निर्वाचन तालिका प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको थियो । संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येबाट सभामुख निर्वाचित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्नेछ । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च थलोका रुपमा प्रतिनिधिसभा रहिआएको छ ।
