काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने भएको छ। खर्च कटौती गर्ने योजना अनुरुप नयाँ सवारी साधन खरिद रोक्नुका साथै कार्यालय सञ्चालन खर्चमा समेत न्यूनिकरण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

दिगो अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने बताउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताउनुभयो।

यस वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय अर्थात् सरकारी कार्यालय नखोल्ने समेत सत्ता साझेदार दलहरुको प्रतिबद्धता रहेको छ।

बाह्य लगानी बढाउने, बाणिज्य नीति सुधार गर्ने, दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज उपलब्ध गराउने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै सत्ता साझेदार दलहरुले सरकारका लागि जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुनसुकै कार्यकालमा भ्रष्टाचार भएको भएपनि छानबिन गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग बनाउने घोषणा गरिएको छ।

उपप्रधान एवम् उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सत्ता साझेदार दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो आयोग निर्माणको घोषणा गर्नुभएको हो ।

यता सरकारले ६ महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज सिंहदबारमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपाली नागरिक नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहोऊन् भनी ६ महिनाभित्र समस्या अन्त्य गर्ने र संसद्को अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो।

स्थायित्व र राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख भएको पौडेलले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सुशासन र प्रभावकारी शासनका लागि वाधा गरेका कानुनको पुनर्संरचना गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ। न्यायलय सुधार र संरचनाका लागि पनि काम गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नयाँ संसद्‌बाट १ दर्जन ऐन संशोधन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।