काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन ७ दलको समर्थन रहने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ७ दलले समर्थन गर्ने सहमति जुटेको हो । जसअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको छ । ती सबै पार्टीबाट सांसदको संख्या १६६ हुन आउँछ । जसमा स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र डा. अमरेश कुमार सिंहसहित अर्का एक सांसद पनि थपिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार गठनका निम्ति माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रमुख पद बाँडफाँटबारे सैद्धान्तिक सहमति पनि जुटेको छ । राष्ट्रपति एमालेले लिनेछ । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भएकाले एमालेले सभामुख पनि लिनेछ । जब एमालेले प्रधानमन्त्री लिनेछ, सभामुख पनि फेरिनेछ । माओवादीले सभामुख पाउने छ । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै समाचार हेरेर चित्त बुझाएको गगन थापाको प्रतिक्रिया रहेको छ ।

केन्द्रमा सरकार गठन यूटर्न भएपछि प्रदेश–१ को सवैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिटको कमी थियो । तर माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै बहुमत पुग्नेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सिट छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ ।

मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ । सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।

बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ ।

लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ । राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने भएको छ । रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा मिसिएपछि यहाँ पनि १९ सिटसहित पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन चाहिनेमा नेकपा माओवादी केन्द्र(११), नेकपा एमाले (१०), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(७० र राप्रपा(१) गरेर २९ सिटसहित नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने भएको हो ।