२०८३, श्रावण १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमा आम कार्यकर्ताहरुबाट सरकार र पार्टीका बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न नमिल्ने व्यवस्था लाद्न खोजेको भन्दै पार्टी भित्र र बाहिरबाट विरोध भएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने तयारी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गर्न थालेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो।
भोलिदेखि सुचारु हुने पार्टीको स्थायी कमिटि बैठकमा अध्यक्षद्वयमार्फत पेश हुने प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमा सरकार र र पार्टीका गतिविधिबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न बन्देज लगाउने निर्देशन गर्ने कुरा उल्लेख छ।
तर यो प्रावधान अहिलेको समयमा उचित नहुने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बताउनुभयो । उहाँले पार्टीका बैठकहरु नियमित हुन नसकिरहेका बेला कार्यकर्ताले आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई बनाएको उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले स्थायी कमिटीमा पेश गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेताका कर्ममाथि टिप्पणी गर्न कार्यकर्तालाई रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त प्रस्तावमा ‘पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हित विपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरु र सम्वद्ध सबैलाई यो बैठक निर्देशित गर्दछ’, उल्लेख छ।
तर नेता गैरेले पार्टी हित विपरितका गतिविधि आम कार्यकर्तामा भन्दा नेतृत्वमा बढ्ता रहेको बताउनुभयो।
उहाँले कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बस्न निर्देशन दिएसँगै नेतृत्वले पनि अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
नागरिक अगुवा समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि ओली दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालबारे उल्लेखित बुँदा जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने दाबी गर्नुभयो।
उहाँले आलोचनात्मक टिप्पणीलाई निषेध गर्ने पार्टी लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो।
हुन त यसअघि पनि सरकारले सामाजिक सञ्जालमा कडाई गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरिसकेको छ।
त्यसकै अर्काे कदमका रुपमा सत्तासिन पार्टीका दुई अध्यक्षको पछिल्लो तयारीलाई लिन सकिने अधिवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो।
उहाँले नेकपाका कार्यकर्ताका लागि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कडाइ गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने हो भने पनि त्यसले मुलुकको लोकतन्त्र धरापमा पार्ने बताउनुभयो।
नेकपाका नेता र सरकारका काम कार्वाहीबारे कार्यकर्ताले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाउन खोजिएको घटनाप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि विरोध जनाएका छन्।
कांग्रेस नेता डा. चन्द्र भण्डारीले सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक नेकपाका अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण साँचो हो भने त्यो गलत रहेको बताउनुभयो।
व्यक्तिले आफ्ना मनमा लागेका कुरा बोल्न नपाउने कुरा प्रजातन्त्र विरोधी हुने उहाँले बताउनुभयो।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हरेक फूलहरुले फुल्न पाउनुपर्ने कांग्रेस नेता भण्डारीको धारणा छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी नेतृत्व विरोधी गतिविधि भएको भन्दै त्यसमा रोक लगाउन स्थायी कमिटि बैठकमार्फत निर्देशन दिने तयारी ओली–दाहालको छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा आम कार्यकर्ताहरु भन्दा पनि शीर्ष भनिएका नेता र तीनको सचिवालयका सहयोगी नै तल्लोस्तरमा झरेर एक अर्काप्रति विषवमनमा उत्रेको कुरा नेकपाका दुई अध्यक्षलाई कसले सम्झाइ दिने?
