काठमाडौं । अघिल्लो संसदमा महाअभियोग दर्ता भई निलम्बित भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले क्लिन चिठ दिएसँगै तरंग पैदा भएको छ । मंसिर ४ को आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संसद प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला संघीय संसदका महासचिव गौतमले यो निर्णय गर्नुभएको हो ।

उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले सुरु गरेको तर टुंगो नलगाई राखेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको भनी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई पत्र दिएपछि सो पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । गौतमले आज दिएको पत्रका आधारमा जबरालाई सर्वोच्च फर्किने अवसर जुरेको छ । यहीँ महिनाको २७ गते भने जबरा अवकास पाउनुहुनेछ ।

यसअघिको प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेको महाअभियोगलाई सिफारिस समितिले नयाँ आउने संसदमा पठाउन सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि नयाँ संसदमा पठाउने तोक लगाउनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदको महासचिवले महाअभियोग दर्ता भएका प्रधानन्यायाधीशलाई क्लिन चिठ दिन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले चोलेन्द्रविरुद्ध उहाँले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, कार्यपालिकासँग भागवण्डामा सहभागी भएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकोजस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको पक्षका अधिवक्ताहरुले पनि महाअभियोग लगाएको विषय कानून सम्मत भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा निष्क्रिय भएको दाबी गरेका छन् । अधिवक्ता शिव अर्यालले हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पनि संसद सचिवालयको पत्र लिएर आए सर्वोच्च प्रवेश दिने बताएको स्मरण गर्नुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि महाअभियोगको प्रस्तावका विषयमा सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय लिने अधिकार रहेको बताउनुभएको छ ।

संविधानको धारा १०१ देखाएर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सोही धाराको उपधारा ६ मा लेखिएको छः उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । यस अर्थमा जबरामाथिको महाभियोग टुंगो लागेको छैन । दलहरुको अकर्मण्यताका कारण थाती रहेको मात्रै देखिन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले भने संसदको अन्त्य सँगै आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताप निष्प्रभावी भइसकेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।