काठमाडौँ । नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर मन्त्री बनाउन संविधान बाधक नरहेको संविधानविद्हरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री नै बन्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा नभएको संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले हारेमा नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लैजानै नमिल्ने गरी कानुनले रोकेको पनि नभएको नेपाली नेटवर्कलाई बताउनुभयो । नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्तिलाई छ महिने मनोनित मन्त्री बनाउन मात्रै नपाईने हो, अन्यलाई कानुनले रोकेको छैन ।

उहाँले निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभा मनोनित हुन र मन्त्री बन्न कानुनले नरोकेपनि नैतिक मुल्य मान्यताले रोक्नु पर्ने बताउनुभयो ।

“राजनीतिमा नैतिक मुल्य मान्यता संविधानभन्दा माथी हुन्छ, संविधानले रोकेको छैन भनेर जे पनि गर्नु हुदैन, आफु कुन नैतिक स्तरमा रहने भन्ने कुरा सम्वन्धीत व्यक्ति र दलको कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

जनताले हराएको व्यक्ति फेरी मन्त्री बन्नु लोकतान्त्रीक व्यवस्थाका लागि सुहाउदो र पाच्य कुरा नभएको पनि उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
कानुनविद् भट्टराईले उपाध्यक्ष गौतम अन्य धेरै पद र जिम्मेबारीमा पनि रहेकाले देश र जनताका लागि गर्न खोजेका काम त्यताबाट गर्न गौतमलाई सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन ओटा सांसदको कोटामा उहाँ अझ अनुपयुक्त भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय जीवनमा योगदार पुर्याएका, सकेसम्म कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेको, गैरराजनीतिक क्षेत्रका विज्ञ, निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धा नगरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको पदमा गौतम जानु अशोभनीय हुने उहाँको भनाई छ ।

यो कोटाबाट सांसदमा नियुक्त भएको व्यक्ति कुनै पार्टीको संसदीय दलको सदस्य नहरने, पार्टीको ह्विप मान्नु नपर्ने, पार्टीका नेताहरुको आदेश पालक नहुने, उनीहरुसँग संगै बस्न पनि नहुने प्रचलन, मान्यता र व्यवस्था छ, कानुनविद् भट्टराईले भन्नुभयो ।

उहाँले कानुनी व्यवस्थाहरुको गलत प्रयोग र नैतिकताको प्रश्नमा नेपालमा दुई चार दिन छलफल हुदै हराउदै गर्नु अर्को दुःखद् पक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।