२०८३, श्रावण ९ गते
- यो साता चर्चामा :
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिन अब धेरै दिन बाँकी छैन । उनको चार वर्षे कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदैछ । यो अवधिमा वर्षको कार्यकालभित्र उनले एउटा कुशल प्रशासकका रुपमा देश र जनताका लागि के-के गरे भनेर हरेक नेपालीले प्रष्टसँग देखेका छन्, बुझेका छन् र महसुस गरेका छन् ।
दिनलाई पनि रात पार्ने त्यो १८–१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अत्य गर्दै कुलमानले अहिले रातलाई पनि दिनभन्दा कमको बनाएका छैनन् भन्दा दुईमत नहोला !
प्राधिकरणको एघारौँ तहका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत कुलमानलाई तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ०७३ साल भदौ २९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ल्याएका थिए ।
उनले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनामै लक्ष्मीपूजामा देशभर बत्ती नजाने व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यसपछि उनीप्रति बढ्दै गएको जनविश्वासको फलस्वरुप त्यसको ४ महिनापछि घरायसी उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नै नहुने घोषणा गर्न सफल भएका थिए ।
कुलमान कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा आएपछि मुलुक लोडसेडिङमुक्त मात्र भएन विद्युत प्राधिकरणको घाटाको यात्रा पनि अन्त्य भयो ।
प्राधिकरणको आठ अर्ब ८९ करोडको घाटाको अवस्थालाई कुलमानले १ वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड नाफामा पुर्याए । कुलमान आउँदा विद्युत् प्राधिकरणको सिञ्चित घाटा ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यसम्म सो घाटा शुन्यमा झरेको मात्रै छैन पछिल्लो वर्ष प्राधिकरण ११ अर्ब ६ करोड नाफामा समेत गएको छ । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।
त्यो १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको विगतलाई सम्झँदा मात्र पनि आज जनताको मुख अँध्यारो हुन्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनि देशले बत्ती बेच्नुपर्नेमा बाल्न पाउँदा पनि युद्ध जितेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
बत्ती कतिबेला आउँछ र खाना बनाउँला र खाउँला, मोटर चलाएर ट्ंयाकीमा पानी तानौंला, टेलिभिजन हेरौंला अनि मोवाइल चार्ज गरौंलाको अवस्थाबाट मुक्त भएर आज हामी २४ सै घण्टा उज्यालोमा रमाउने अवस्थामा आइपुगेका छौं । अहिले भने हामी साँच्चै जलस्रोतमा धनी देशका नागरिकजस्ता हुन पुगेका छौं । त्यो सबै कुशल प्रशासक कुलमानको इमान्दारीता, लगनशीलता र कार्य कुशलताको कारण हो भन्दा केही फरक पर्दैन । एक व्यक्तिको क्षमता र इमान्दारीताबाट देश र समाजलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा कुलमानको लोकप्रियताबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
त्यसो त कुलमानका विरोधी पनि नभएका होइनन् । हिजो लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैगर्दा अर्बौंको व्यापार र करोडौँको आम्दानी चौपट भएकाहरुको रिस अहिलेसम्म पनि मरिसकेको छैन । इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर, चार्जिङ ल्याम्प, चार्जिङ सिएफएल बल्ब जस्ता सामानको वार्षिक अर्बौँको व्यापार गर्दै करोडौं कमाउँदै आएकाहरु अहिले पनि कुलमानको विरुद्धमै देखिन्छन् ।
यही रिसकै कारण कुलमानको क्रमभंगता चाहने व्यापारीहरुको जमात ठूलो छ । तर, त्यस्ता व्यापारी, सीमित राजनीतिज्ञ र कुलमानको उत्तराधिकारीको रुपमा आफू वा आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याउन लागिपरेकाभन्दा ठूलो जमात त अहिले जनस्तरमा छ । यसले कुलमानको निरन्तरता आजको आवश्यकता हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । तसर्थ कुलमानको अर्को कुनै विकल्प छैन र हुन सक्दैन ।
कुलमानकोे कार्यकाल सकिन लागेपछि प्राधिकरणमा उनलाई पुनः दोहोरिन नदिन राजनीतिक चलखेल भइरहेको भनिएकै बेला भदौ ९ गते ‘कुलमानलाई नै विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा दोहोर्याउने सरकारको निर्णय’ शीर्षकमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । अधिकांश सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा यो सामाचार भाइरल नै भयो ।
यद्यपि, पछि त्यो समाचार गलत रहेको पुष्टि भयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई दोहोर्याउने निर्णय गरे–नगरेको सञ्चारकर्मीमा समेत अन्यौलता थियो । त्यसैले पत्रकारहरु यसबारे प्रष्ट हुन चाहन्थे ।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्तासमेत रहेका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सोधियो, ‘के सरकारले कुलमानको निरन्तरताको निर्णय गरेको हो ?’ सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका खतिवडाले ठाडो भाषामा भन्दिए, ‘सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्त गर्यो होला !’
हुन पनि कुलमानको निरन्तरताको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारलाई धन्यवाद दिनेको लर्को नै लागेको थियो । ‘सरकारको जनपक्षीय निर्णय, सरकारले जनभावनालाई कदर गर्यो, सरकारलाई सलाम’लगायतका प्रशंसनीय शब्द त्यो दिन जनताले निकै खर्चिए ।
०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनस्तरबाट सबैभन्दा बढी धन्यवाद पाएको दोस्रो पटक थियो सायद त्यो दिन । त्यसअघि भारतले मितेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दा पनि जनताले सरकारको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए ।
‘अपुष्ट’ तर ‘जनचाहना’ बमोजिमको एउटा सामाचारले पनि सरकार यत्ति धेरै प्रशंसक र शुभचिन्तक बटुल्न सफल हुन्छ भने जनताको पक्षमा साच्चिकै निर्णय नै गर्ने हो भने सरकार कत्ति लोकप्रिय हुने थियो, त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कुशल प्रशासक कुलमान पाएपछि मुलुक अहिले लोडसेडिङमुक्त छ । देश लोडसेडिङमुक्त भइहाल्यो भनेर विगतका भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, जनतामारा र दलालहरुलाई यत्तिकै छुट दिने त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नै पर्छ ।
हिजो वर्षौंसम्म अनेक भ्रम छर्दै जनतालाई अँध्यारोमा राखेर आफूले अर्बौं कमाउने पूर्वप्रशासक र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन वर्तमान प्रशासक पछि हट्नु हुँदैन ।
कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नदोहो¥याउने हो भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भविष्य धर्मराउने देखिन्छ । कुलमानको पक्षमा अपुष्ट समाचार आउँदासमेत सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रशंसकहरुको लर्को लाग्छ भने उनकाविरुद्धको निर्णय गरे यो लर्को सरकारविरुद्ध नै लाग्ने पक्का छ ।
यसअघिको चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा कुलमानको विपक्षमा निर्णय गरे भविश्यमा कमजोर प्रतिपक्षी बन्ने आंकलन गर्न त्यति गाह्रो छैन । यसर्थ, सरकार कोही–कसैबाट निर्देशिन नभइ जनचाहनाबमोजिम उपयुक्त निर्णय लिनबाट चुक्नु हुँदैन । आजको युगको माग पनि यही हो ।
