काठमाडौँ – निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा रिपोर्ट पोजेटिभ आए कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नदिन बिमा समितिले गरेको निर्देशनको सर्वत्र आलोचना भएको छ।

कोरोना कहरको चपेटामा परेका नागरिकहरुको पीडामा झन पीडा थप्ने कार्य गरेको भन्दै बिमा समितिप्रति सरोकारवाला आक्रोशित भएका हुन्।

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बिमा दाबी भुक्तानी नदिन निर्देशन जारी गरेको छ।

यसप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । बिमा समितिको यो निर्देशन सरकारी मापदण्ड विपरित हुने बताउँदै उहाँले नागरिकहरुले राज्यका निकायहरुबाटै ठगीमा परेको महसुस हुने खालको व्यवहार नगर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो।

अहिले सरकारको अनुमतिमा देशभर सरकारीबाहेक निजी ल्याब र अस्पतालले समेत सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छन् । ती प्रयोगशालाले दिएका रिपोर्टलाई नै मान्यता दिएर सरकारले थप कारबाही गरिरहेको छ।

तर सरकारले स्वीकार गरिसकेको यो व्यवस्थालाई बिमा समितिले मान्दैन भनेर दाबी भुक्तानीका लागि अत्तो थाप्नु कानुन विपरित भइजाने वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाई छ।

उहाँले बीमा समितिले निजी ल्याबमा परीक्षण भएको कोरोना रिपोर्टको आधारमा बीमा दाबी गर्न नमिल्ने प्रावधानलाई खारेज गरेर सबै प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिएर अघि बढ्न सकिने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

तर कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ निर्माण गर्दा नै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको निकायबाट परीक्षण भएको रिपोर्टको आधारमा मात्रै बीमा दाबी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले त्यस भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न नसकिने बिमा समितिले जनाएको छ।

तर सरकारले निजीलाई पनि मान्यता दिइसकेका बेला यो मापदण्ड परिवर्तनका लागि उठेका मागप्रति बिमा समितिले बेवास्ता गरेको आरोप सरोकारवालाको छ।

निजी प्रयोगशालाबाट नक्कली रिपोर्ट पेश गरेर बिमा दाबी भुक्तानीका लागि दबाब आएको उजुरी आइरहेको समितिको जिकिर छ।

यद्यपि यसबारे थप छलफल भने हुन सक्ने बिमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताउनुभयो।

निजी प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिएर बिमा भुक्तानी गर्ने हो भने मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने बिमा समितिको तर्क छ। यसरी मापदण्ड परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि बिमा समितिलाई नै रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

तर मापदण्ड परिवर्तन गरेर बिमितहरुको सजिलोतर्फ ध्यान दिनुको साटो बिमा समिति बिमा कम्पनीहरुको प्रलोभनमा परेको आरोप लागेको छ।