२०८३, श्रावण १३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी साताभित्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारीमा छन् । पार्टी (नेकपा)भित्रको गुटगत भागबण्डा मिलाउनदेखि कार्य सम्पादनको अवस्थालाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारीमा रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।
हुन त आजै मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्ना मन्त्रीहरुलाई एउटा आश्वासन दिन भ्याए । मन्त्रिमण्डल हेरफेर नहुनेमा निश्चिन्त हुँदै ढुक्क भएर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले जे–जस्ता आश्वासन दिए पनि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन अहिलेको आवश्क्ता जस्तै रहेको स्वयम् नेकपाका कतिपय नेता बताउँछन् ।
विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदेनमा समेत मन्त्रिमण्डल हेरफेरलाई विवाद समाधानको एउटा सूत्रको रुपमा समावेश गरिएको छ । पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थलाई मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड कमिसन मोलमोलाई प्रकरणमा मुझिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेत सम्हालेका थिए अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले । तर, उनले राजीनामा दिइसकेका छन् । राजीनामासँगै रिक्त मन्त्रालय र लामो समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर राम्रो पर्फमेन्स् देखाउन नसकेका मन्त्रीहरु हेरफेर हुने र नयाँ अनुहारहरु आउने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेकपाका एक नेताले बताए ।
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी भएसँगै अहिले सांसदहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । टेलिफोन र प्रत्यक्ष भेटमार्फत लबिङ गर्नेहरुको भीड रहेको बालुवाटार र खुमलटारनिकट स्रोत बताउँछ ।
अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ क–कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनेर अहिले आ–आफ्नै गृहकार्यमा व्यस्त रहेको स्रोतको दाबी छ ।
खतिवडाको ठाउँमा को ?
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै अब उनको ठाउँमा को आउला भन्नेमा सर्वत्र चासो छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका खतिवडाको दुईवर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको थियो । संविधानतः सांसद नरहेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानबमोजिम उनी हालसम्म मन्त्री पदमा रहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनरसमेत रहेका खतिवडालाई पुनः राष्ट्रियसभामा पठाएर अर्थ मन्त्रीमा दोहोर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना भए पनि बहुमत सचिवालय सदस्यहरु त्यसको विपक्षमा उभिएपछि ओलीको त्यो चाहना पूरा हुन नसकेको नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्यहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभामा सरकारबाट मनोनित हुनुपर्ने एक रिक्त पदका लागि नेकपा सचिवालयले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सांसदको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री पदमा रहन पाउने संवैधानिक अड्चनका कारण मन्त्री खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
खतिवडाको राजीनामासँगै अब निक्कै महत्वपूर्ण मानिएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न को र कस्तो व्यक्ति आउँछ, उ कुन नेता र गुटनिकट होला ? भन्नेमा नेकपाभित्र, बाहिर र जनस्तरमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको वामदेवसमेत उप–प्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयको दावेदार हुन् । उनले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूलाई उप–प्रधानसहितको जिम्मेवारी दिएर क्याविनेटमा लैजान आग्रह गर्दै आएको ओलीनिकट स्रोत बताउँछ ।
वामदेवलाई मन्त्री बनाउन होला त संविधान संशोधन ?
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर मात्र वामदेव मन्त्री बन्न सक्ने स्थिति भने छैन । किनकि, संविधानविद्हरुका अनुसार यसमा संवैधानिक अड्चन खडा हुने देखिन्छ । ‘राष्ट्रियसभा सदस्यहुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेको’ आरोप लाग्ने गरेका वामदेवलाई बिहीबार मात्रै पार्टी सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीका रहर पालेका गौतम राष्ट्रियसभा हुँदै मन्त्रीसम्म पुग्न चाहन्छन्’, नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाली नेटवर्कसँग भने, ‘मंगलबार अध्यक्षद्वयलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका वामदेवले उनीहरुसँग अर्थ र उप–प्रधानमन्त्री मागेका थिए ।’
यद्यपि, वामदेवलाई मन्त्री बनाउनु संविधानविरुद्ध हुने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री बन्न नसकिए पनि एउटा मन्त्रालय सम्हाल्न पाइयो भने सञ्चोको सास फेरिन्छ भन्ने सोचिरहेका छन् वामदेव । तर, उनलाई मन्त्री बनाउन संविधानतः गलत हुनेछ’, डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लानु प्राविधिक रुपमा संविधानले नरोके पनि क्याविनेटमा मन्त्रीकै हैसियतमा नियुक्त हुनु चाँही संविधानले सम्पूर्ण रुपमा रोक्छ ।’
वामदेवलाई मन्त्री बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।
‘संविधानलाई मान्ने हो भने वामदेव मन्त्री बन्न पाउनुहुन्न । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति संसद्को त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ डा. आचार्यले नेपाली नेटवर्कसँग भने, ‘उहाँ मन्त्री बन्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’
एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्नु कति उचित हो भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्नेमा उनको जोड छ । वामदेव गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका थिए ।
अरु कसको सम्भावना कति ?
अब क्याविनेटमा देखिने नयाँ अनुहारहरुमा पूर्वएमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल आदिको नाम चर्चामा छ भने पूर्वमाओवादीबाट जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल र हितबहादुर तामाङलगायतको नाम प्राथमिकतामा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, यी नयाँ अनुहारमध्ये अर्थ अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पाउने सम्भावना कम रहेको स्रोतको दाबी छ ।
गत बुधबार साँझ प्रचण्डसँगको बैठकमा ओलीले अहिलेका लागि नेपालमा खतिवडाबाहेक अर्थमन्त्री बन्ने ‘क्षमता’को अर्को व्यक्ति नभएको टिप्पणी गरेको बताइएको छ ।
वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेसँगै खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयमा दोहोर्याउने सम्भावना भने सकिएको छ । तसर्थ, खतिवडालाई मुख्य सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरेर अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्ने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
