काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा नजाने भएका छन् ।सर्वोच्चको बुधबार(आज) बसेको फुलकोर्टले समितिले बोलाएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नजाने निर्णय गरेको हो ।

‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल(जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९।०५।२९ गते बुधबार अपराह्न ४ः३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु, सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

महाभियोगमा लागेका आरोपको बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नाम लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँग बिहीबार(भोलि) बिहानदेखि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

बयानका क्रममा जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको नाम लिनुभएको थियो। त्यस्तै, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पनि जबराले नाम लिनुभएको थियो।

जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेललाई पनि जबराले न्यायाधीशलगायत मागेको र आफूले नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभएको थियो । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायातको नाम जबराले लिनुभएको थियो।