काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । आज प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाअभियोग, सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसद्ले बहुमतले पास गरेको हो । जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
सिफारिस समितिमा पठाउनुअघि आज प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्तावमाथि सांसदहरूले छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी केही सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरे भने केहीले महाअभियोग आवश्यक रहेको जिकिर गरे । सांसद दुर्गा पौडेलले सिङ्गो न्यायजगत जबराको विपक्षमा रहेको बताउँदै उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद डा. डिला संग्रौलाले स्वेच्छाचारी ढंगले न्याय जगतलाई भड्कालोमा फालेको, सर्वोच्चमा विचौलियालाई प्रवेश गराएको, मुद्दा मामिलामा घुसपैठ भएकोले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद खगराज अधिकारीले समयभित्रै कार्यसम्पादन गर्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव आउनुपर्ने भएपनि निश्चित अभिष्ट पूरा गर्नका लागि ल्याइएको प्रस्ताव अमान्य हुने बताउनुभयो ।
निलम्बित भएको जुनसुकै व्यक्तिले मुद्दा किनारा नलागुन्जेल सरकारको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सांसद प्रकाश रसाइलीले जबराले निवास नछोडेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद महेश बस्नेतले सभामुखले कसैको प्रवक्ता नभइकन आफ्नो विवेक प्रयोग गरी विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । न्यायालयका कैँयौ मुद्दा कुशासन, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता रहेको बताउँदै बस्नेतले अहिले महाअभियोग आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
महाअभियोग प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार दर्ता भएको बताउँदै सांसद मीन विश्वकर्माले बीचमा विभिन्न कारण बिलम्व भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग विचाराधीन राखेर कार्यकाल सक्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् ।
आगामी मङ्सिर १४ गते जबराको कार्यकाल सकिने र महाअभियोगबारे पर्याप्त छलफलका लागि अब समय धेरै नरहेको भन्दै रीत पुर्याउनका लागि मात्रै सरकारले ढिलो गरी महाअभियोग माथिको छलफल अघि बढाएको बताएका हुन् । महाअभियोगबारे पर्याप्त छलफल हुने समय नभएको र निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै सरकार कामचलाउ भइसकेको संविधानविद्हरूको तर्क छ ।
