रमेश कुमार महत । गत निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी विच समझदारि गराई सर्वाधिक लोकपृय नाराको आढमा गत निर्वाचनमा वहुमत प्राप्त गरि दुईतिहाईको समर्थनमा वनेको सरकार संचालनको नेतृत्व गरिरहेका के.पि.ओलि अहिले आफ्नै पार्टि भित्र विवादको भुमरिमा परेका छन्।

पार्टी एकिकरणको समयमा आधा आधा समय सत्ता संचालनको समझदारि गरेका पुष्पकमल दहालले समझदारि अनुसारको बिषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै समझदारि अनुसारको पद प्राप्तिको दावि अगाडि सारेका छन् भने स्थायी समितिमा प्र.म.ओलिलाई अल्पमतमा पारि प्र.म.र पार्टि अध्यक्ष दुवै पदबाट निष्कासन गर्ने कसरत पनि भईरहेको देखिन्छ ।

यस संकटको घडिमा प्र.म.ओलिले कुन बाटो लेलान् यो सबैको ध्यानाकर्षित बिषय हो। यसै बिच बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए र मन्त्रिपरिषदको निर्णय सहित शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिसँग भेटि बालुवाटार फर्केका ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गराईसकेका छन् ।

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको अधिवेशन (छैटौं) मा दुवै सदनमा २० वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा १० सरकारी र ४ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता थिए । राष्ट्रिय सभामा ५ सरकारी र १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । यो अधिवेशनबाट १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । संसद्मा दुवै सदनमा दर्ता भएका ४५ वटा विधेयक छन् ।

तीमध्ये एमसीसी सम्झौतासहित ८ वटा सन्धिसम्झौतासँग सम्बन्धित छन् । सम्झौता गरेअनुसार एमसीसी कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसकेको छ । पार्टि भित्रको अन्तरबिरोधको कारण आफु असुरक्षित भएपछि भारतले आफूलाई हटाउन लाग्यो भनी यस अघिनै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हट्न प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको दबाव दिन थालेको थिए । यसोत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयास वैशाख १७ गते नै भएको हो । त्यसबेला प्र.म.ओलिले बामदेवको साथ लिएर तत्कालीन संकट टारेका थिए । यदि पार्टी भित्र मेलमिलापको अवस्था रहेन भने अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग पद जोगाउनका लागि सीमित विकल्प मात्र बाँकी रहनेछन् ।

पहिलो संझौता गरि आफु ज़िम्मेवारीबाट अलग रहने दोश्रो पार्टी विभाजन गरि अन्य दलहरु संगको समर्थनमा सरकारमा रहने । दोश्रो बिकल्पको लागि हाल देखिएको अन्तर पार्टी ध्रुविकरणको संख्या प्रधानमंत्री ओलिलाई सुविधाजनक वहुमत देखिदैन त्यसको लागि यस अघि सच्याईएको राजनीदल विभाजनको कानुन को लागि अध्यादेश तर्फ जानु पर्ने हुन्छ ।

यस अवस्थामा ओलिले कुनबाटो तय गर्नेछन् ? यो प्रश्नको जवाफ अनुत्तरितनै छ । आफूलाई हटाउन खोज्दा पार्टी फुटाउने विकल्प ओलीसँग रहनेनै छ । विद्यमान कानुन अनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ । संसदीय दलमा भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु समेत जोडिने भएकाले ओलीसँग ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या छ । पार्टी फुट्ने विकल्पमा जाँदा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी यसअघि फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्यूनिस्ट पार्टी अहिले अत्यन्त संकटपूर्ण घडिमा ऊभिएको छ ।

यता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिईरहदा पार्टि र सरकार झनै अलोकपृय हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउदा पार्टी फुट्ने ख़तरा देखिन्छ यस जटिल मोडमा वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी संकटमा फसेको देखिएको छ । संकटमा गुज्रिएको यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संकटकाल पो लगाउँछन् कि भन्ने आशंका समेत रहेको छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधरले के के.पी.ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउनेछन् ? यस प्रकारको राजनैतिक दवावमा ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्लान् ? वा ओलीले आफ्नो अडान कायमै राख्लान् ? अर्थात पार्टी भित्रको यो अन्तरविरोध चर्कंदै गएर पार्टी नै पो फुट्ने हो कि ? यिनै प्रश्नहरु बिच नेपालको राजनीतिक सरगर्मि बढेको छ ।