काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणमाअनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
११ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार(आज) सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदन आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुँदै छ।
बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाई छानबिन सकिएको छ ।
समितिले नै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै यसैका आधारलाई सफाइ दिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभीको हार्डडिक्स पठाउँदा जेठ १४ र १५ गतेको ५१ वटा सिंगल फ्रेमका क्लिपहरू प्राप्त हुन आए । उक्त क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण रहेनन् ।’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’
असार २२ गते गठन भएको समितिले झण्डै १७ दिनको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
बजेट भाषण गर्नु अगाडि जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराइ बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको प्रकरणमा संसदीय समिति गठन भएको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले भने असहमति जनाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नभएको तथा सत्ता पक्षका सांसदहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोगाउने गरी भूमिका खेलेको एमालेका सांसदहरूको भनाइ छ।
बजेट निर्माणका क्रममा प्रवेश गरेका भनिएका अनधिकृत व्यक्ति रघुनाथ घिमिरे र तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको कल डिटेल, घिमिरेको लोकेसन ट्रेस र पोलिग्राफ परीक्षणसहित बयान लिइनुपर्ने एमाले सांसदहरूको माग थियो। तर, सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसमा सहमति जनाएनन्।
यस्तो छ समितिको पूर्णपाठ:
