काठमाडौं । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन प्रतिवेदन सहमतिमै तयार गर्न संसदीय विशेष समितिका सदस्यहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएको भनी प्रश्न उठेपछि २२ असारमा प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । सुरुमा १० दिनको समय पाएको समितिको थपिएको ७ दिनको समय पनि बिहीबार सकिँदैछ ।
समय सकिनुअघि समिति सदस्यहरूले आ-आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग सुझाव लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य केही नेताहरूसँग सुझाव लिए ।
नेकपा एमालेका सांसदहरुले मंगलबार राति १० बजेसम्मै अध्यक्ष केपी ओली निवास वालकोटमा पुगेर छलफल गरेका थिए । बुधबार र बिहीबार बिहान पनि विशेष समितिमा रहेका एमाले सांसदहरुले ओलीसँग टेलिफोनमा संवाद गरेका छन् भने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग सुझाव लिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संगै संवाद गरेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरूले पनि आ–आफ्ना पार्टीका नेतृत्वसँग सुझाव लिएका छन् ।
सबै सदस्यहरूले आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको संवादमा सुझाव खण्डमा देखा परेको विवाद र लेख्न सकिने भाषाको विषयमा सुझाव मागेका थिए । त्यस क्रममा सबैले सहमतिमा सुझाव लेख्नु भन्ने आग्रह गरी पठाएको रिपोर्टिङ विशेष समितिको बैठकमा गरेका विशेष समिति स्रोतले बताएको छ ।
बुधबारको बैठकमा निष्कर्ष खण्डमा पुगेर रोकिएको प्रतिवेदन लेखन बिहीबार दिउँसो २ बजे पछि सुरु भएको छ । बैठकको सुरुमा ‘सांसदहरुले शीर्ष नेतासँग गर्ने भनिएको छलफल’ गरिएको र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको बताएका हुन ।
विशेष समितिको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ ।
