काठमाडौं । नेपालमा अहिले पाँच वर्षे म्याण्डेड पाएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । नेकपाको सरकार गठनपछिको साँढे दुई वर्षभन्दा लामो समयावधिमा साना–ठूला अनेकौं प्रकरणमा सरकार आलोचित हुँदै आएको छ ।

सरकारको व्यापक आलोचना भएका केही मुख्य घटनाहरु सम्झिन धेरै दिमाग खियाइरहनुपर्दैन । निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड, ३८ क्विन्टल सुन प्रकरण र वाइडवडी जहाज खरिदमा भएको अबौंको घोटला, गुठी विधेयक, ७० करोड कमिशन र पछिल्लो समय आएको राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशलगायत धेरै प्रकरणमा सरकारको जनस्तरबाटै खरो आलोचना भएको छ । यतिमात्र नभइ जन्मदिन मनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै देशको नक्साङ्कित केक काटेको घटनाले पनि सरकारको आलोचनामा राम्रै सघाउ पु¥यायो ।
पछिल्लो समय विश्वप्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिएपछि रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा चुकेको भन्दै यस मामलामा पनि सरकार आलोचनाबाट अछुतो रहन सकेन ।

महामारीबीच पनि चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएपछि त सरकार झन् आलोचनाको प्रिय पात्र नै बन्यो । आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीलाई पनि नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको नारा नारामै सीमित भएको प्रष्टै देखिन्छ, ठूला ठूला कमिशन तथा अनियमितता प्रकरणमा नाम जोडिएका नेता र मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण दिएको सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
केही दिनअघि पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको जम्बो टोलीले अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा लगाइएको धानबाली सखाप पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिक्का–टिप्पणी भए ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । कृषि क्रान्तिको कुरा गर्ने सरकारले समयमा मल–बिउ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मल र बिउको जोहो गरेर जसोतसो किसानले रोपेको र त्यसमा पनि बाढी–पहिरोबाट जोगिएको धानमा कृषिक्रान्तिका कुरा गर्ने सरकारका प्रतिनिधिले नै सखाप पारिदिएपछि कसरी हुन्छ कृषि क्रान्ति ?, अहिले धेरैको सवाल यही छ ।

उल्लेखित घटना सरकारले राम्रैसँग आलोचनात्मक चर्चा कमाएका केही प्रतिनिधि दृष्टान्तमात्र हुन् । पछिल्लोसमय सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिको बिषयमा पनि सन्तुष्ट छैनन् जनता । ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता’, दिएको भन्दै जनस्तरबाटै यसको आलोचना भइरहेकै छ । यतिवेला जनताका आँखामा सरकारप्रतिको आशा र भरोसाभन्दा ज्यादा नैराश्यता र खिन्नता झल्किएको देखिन्छ ।

के प्रतिपक्षीले मात्र गरे आलोचना ?

सरकारको सर्वत्र आलोचना हुँदैगर्दा एउटा प्रश्न खडा हुन्छ, ‘के प्रतिपक्षीले मात्रै गरे त सरकारको आलोचना ?’ प्रतिपक्षी दलले मात्र आलोचना गर्दा आलोचनाको रुप यत्ति भयानक हुँदैन भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि, सत्तारुढ नेकपालाई मत दिने नागरिकको संख्या झण्डै दुई–तिहाइ हो । बाँकीलाई प्रतिपक्षमा राखेर हेर्दा संख्यात्मक हिसाबले धेरै न्यून देखिन्छन् आलोचक ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, सरकारप्रति असन्तुष्ट प्रतिपक्षी मात्र छैनन् । हिजो पार्टीमाथि बडेमानका आशा र भरोसा राखेर भारी मत दिइ सत्तामा पठाउने नेकपाकै अनुयायी पनि सरकारको काम–कारबाहीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

जनताको पीडा र समस्याबारे सरकार बेखबर जस्तै छ । सरकारको नेत्तृत्व गरेको दल नै कुर्सी र पदका लागि आन्तरिक झगडामा अल्झिरहने गर्छ । यसले गर्दा, सरकार जनताको समस्यामा केन्द्रित छैन । यस्तो अवस्थामा आमजनता सरकारप्रति आक्रोशित त छन् नै यसले नेकपाको भविष्य धर्मराउने संकेतसमेत देखाएको छ ।