काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि खुकुलो बनाउन नल्याइएको बताउनुभयो ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशङ्का नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गनुभयो । गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनको लागि संशोधित ऐन ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले कसैको पनि दबाब, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधित ऐन नल्याएको दाबी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री खाँणले करिव ६ लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकका विषयमा बोल्ने सांसदहरुले नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र बिहे गर्ने बित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद विमला राई पौडेलले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई फिर्ता लिएर नयाँ फेरि दर्ता गराएर सांसद र संसद् दुवैको दुरुपयोग भएको तथा भारत, अफगानिस्तान, श्रीलङ्कामा सात वर्षमा मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पुरानै विधेयक फिर्ता लिएर आफ्नो अनुकूल विधेयक ल्याउने संसदीय अभ्यास सही नभएको सुझाव दिनुभयो ।
सांसद गोपाल भट्टराईले विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान सही नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली चेलीले विदेशी केटासँग विवाह गर्दा लामो समयसम्म अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले गलत प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन खोजिएको बताउनुभयो ।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको संविधान संशोधन नगरेसम्म नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था नभएको र वर्ष तोकेर राख्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई भोटको राजनीति बनाउन नहुने र राष्ट्र बचाउनका लागि नागरिकता दिने विषय विचार गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सांसद वामदेव गौतमले कुनै पनि देशले अनागरिक बनाएर नागरिकलाई नहुने र नागरिकता दिँदा विभेदको नीति बनाउन नहुने सुझाव दिनुभयो ।
