काठमाडौं । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्र धराशायी बनिरहेका बेला सरकारले आयातमा कडाइ ग¥यो । विलासिताका सामाग्री र केही फास्ट फुड पनि आयात नगर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, अहिले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

नेपाल प्रहरीले सात वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद नगरेको भन्दै एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको छ । अर्थ सङ्कट चुलिएका बेला निश्चित कमिसनको चलखेलका निम्ति हतियार खरिद भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि बहस र छलफल सुरु भएका छन् । 

नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको गास, बास, कपास, अन्न, औषधि, लत्ताकपडा भएको बताउँदै यसको भण्डारण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । पाँच वर्षसम्म मुलुकलाई कुनै सुरक्षा चुनौती नरहेको भन्दै उहाँले टाउको दुखिरहेका बेला मल्हमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले २०७१ सालको हतियार खरिद प्रक्रियालाई स्मरण गर्दै ठूलो चलखेल हुने गरेको बताउनुभयो । वर्षौदेखि हतियार तथा खरखजाना किनमेलका लागि एउटै कम्पनी लिस्टिङ भइरहेको बताउँदै उहाँले तत्कालीन समयमा ३५० डलर पर्ने हतियारको ७९८ डलर भरिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । 

पूर्वगृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रराज कंडेलले नेपाल प्रहरीलाई समय सापेक्ष नयाँ हतियार आवश्यक रहने बताउनुभयो । कोभिडको समयमा होस् वा निर्वाचनको समयमा अनुमानको भरमा कमिसनको चलखेल हुन्छकी भन्ने मनसायले खरिदमा अवरोध भइरहेको उहाँको दाबी थियो । 

सोमबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘प्रहरीले हातहतियारको चरम अभाव झेल्दै आएको’ जिकिर गर्दै साना हतियार र भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियारको खरिद अत्यावश्यक रहेको दाबी गरेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) एवं सांसद नवराज सिलवालले नेपाल प्रहरीलाई अहिले हतियार नभइ प्रविधिमैत्री ज्ञान, अनुसन्धानमा अब्बल बनाउन तालिम र ब्यारेकको आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रहरीलाई जानकारी नदिइ हतियार किन्नु कमिशनको चरम खेल भएको बताउनुभयो । 

हतियार खरिदका लागि अहिले पनि बेरेटा कम्पनी नै जोडिएको छ । यसअघि पनि विवादै विवाद आएको कम्पनीलाई हतियार खरिद गर्न दिनु र अर्थतन्त्र धराशायी भएको बेला यस्तो निर्णय गरिनुले चलखेलको आशंका बढाएको छ ।