काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)मा चर्किएको विवाद कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै केही मत्थर हुने संकेत देखा परेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको सहमतिमा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि साउन ३० गते कार्यदल गठन गरिएको थियो । कुनै समयसीमा नतोकिए पनि कार्यदलले छिट्टै (एक हप्ता)मै सर्वसहमतिमा तयार पारिएको प्रतिवेदन शनिबार अध्यक्षद्वयलाई बुझायो ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडलेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पार्टी विवाद समाधानका लागि भन्दै एक दर्जनभन्दा धेरै सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयबीचको शक्ति–संघर्षको सहमतिको विन्दू तथा पार्टी र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनेलगायतका उपाय सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे सुरुमा दुई अध्यक्षले अध्ययन गरेर एकिकृत धारणा बनाउने, त्यसपछि सचिवालय र स्थायी कमिटीमा समेत छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरिनेछ । तर, पार्टीको सचिवालय वैठक कहिले बस्ने भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन । असार १० बाट सुरु भएर विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पटक–पटक स्थगित हुँदै बस्दै आएको स्थायी कमिटी बैठकसमेत अहिले अनिश्चितकालका स्थगित अवस्थामै छ ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई माधव नेपालले पनि साथ दिएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध खनिएका थिए । ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने उनीहरुको माग थियो । राजीनामा नदिए बहुमतले पेलेरै भए पनि निर्णय गर्ने चेतावनी दिँदासम्म ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान छाडेनन् ।

सामान्य बिषयवस्तुलाई ठट्यौली पारामा व्याख्या गर्दै हँसाउन मात्र होइन, जटिल बिषयवस्तु र परिस्थितिलाई सामान्य ढंगबाट आफूमाथि आइलाग्नेविरुद्ध जाइलाग्न पनि खपिस छन् ओली । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई उनले सामान्य ढंगबाटै पार लगाएभन्दा अब फरक नपर्ला । प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको केही थप अधिकार दिएर ओलीले आफ्नो अडानबमोजिम दुवै पद सुरक्षित राखेरै छाडे ।

विवाद समाधान कार्यदलले यही डिजाइनमा प्रतिवेदन तयार पारेको नेताहरुले बताएका छन् । प्रतिवेदनमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर र उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने बिषय समेटिएको भनिए पनि कार्यदलकै संयोजक पौडेलले यसबारे कुनै छलफल नै नभएको बताएका छन् ।

‘केन्द्रीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरबारे कार्यदलमा छलफल नै नभएको, र नउठाएको बिषयमा हो, यो आवश्यकताको बिषय पनि होइन’ पौडेलले नेपाली नेटवर्कसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘केही समयभित्रै हाम्रा र कार्यदलका निष्कर्ष के–के हुन् त्यो थाहा पाउनुहुनेछ ।’

प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत दिएको छ । अब उनले तत्काल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कुनै पनि पद त्याग्नुु नपर्ने भएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा दिइएको छ । त्यसमा दुई अध्यक्षका बीचमा आपसी सहमतिमा पार्टीका बैठक राख्ने, निर्णय प्रक्रियामा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने र बाधा–अवरोध कायम नगर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।

त्यसैगरी, कार्यदल प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सल्लाहमा सरकारका महत्वपूर्ण कामकारवाही र निर्णय अगाडि बढाउने र प्रचण्डले ओलीसँगको सल्लाहमा पार्टीका राजनीतिक एवं संगठनात्मक काम अगाडि बढाउनेछन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले बहुमतका आधारमा एक्सन लिएको खण्डमा संकटमा पर्ने हिजो आंकलन गरिएका ओली नै अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी लाभान्वित देखिन्छन् । ओलीको दुवै पद सुरक्षित, प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको थप अधिकार अनि माधव नेपाल ?

हिजो प्रचण्डसँग एक भएर ओलीविरुद्ध लागेका नेपाल आज जिल्लिएको अवस्था देखिएको छ । सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको अवस्था पनि खनालकै जस्तो भएको छ । यसले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा एउटा दरिलो चुनौती खडा हुने संकेत गर्छ ।
नेपाल निकट मानिने प्रभावशाली नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले कार्यदलको प्रतिवेदनले तत्कालका लागि विवाद समाधान भएजस्तो देखिए पनि त्यो दिगो नहुने बताउनुभएको छ ।

‘कार्यदलले तत्कालीन समाधान त देला ! त्यो पनि नेताहरुले पालना गरेमा मात्र ! त्यसमा पनि सचिवालयका नेताहरुले अझ धेरै पालना गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, यसले दिगो समाधान दिँदैन । पार्टीलाई साँच्चिकै कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो बनाएर लान यत्तिले पुग्दैन ।’

नेकपाको वाग्मती प्रदेशका इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ शाक्यले कार्यदलले विवादको मुख्य चुरो नभेटेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

‘कार्यदलले विवादको मुख्य जरो भेटेन वा त्यसमा पुगेर पनि चुरोकुरो ल्याउन सकेन’, उहाँले भन्नुभयो ।

विवादको बिषय दुई अध्यक्षबीचको पद र अधिकारको कुरा मात्र नभएको उनले बताइन् । प्रतिवेदनमा नसमेटिएको आफूहरुको माग सचिवलय र स्थायी कमिटीमा राख्ने पनि नेतृ शाक्यको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानलाई कुल्चेर दुईवटा अध्यादेश जारी हुनुनै समस्याको मुख्य चुरो भए पनि त्यसतर्फ कार्यदलको ध्यान नगएको उहाँको भनाइ छ ।