काठमाडौँ –महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित नेकपा कार्यदलले विवाद समाधानका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको छ।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्न प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नुभएको थियो।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन आज बिहानै देखि कार्यदलको बैठक बसेको थियो । ६ घण्टाभन्दा बढी समय बैठक बसेपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको हो । उक्त प्रतिवेदन ओली दाहाललाई बुझाइए पनि त्यसमा उल्लेखित विषयहरु भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

तर पार्टीका नेताहरुले भने भागबण्डाका आधारमा गठन गरिएको कार्यदलले पार्टी र सरकारलाई पनि भागबण्डाका आधारमा सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालका लागि पार्टीको विवाद समाधान भएको जस्तो देखिए पनि दृघकालीन समाधान नदिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले विचौलियाहरुसँग लेनदेनको सहमतिले पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।

महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा तीनवटै ठूला गुटबाट दुई दुईजना प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएपछि पार्टी विधि र विधान भन्दा पनि भागबण्डाको स्वार्थमा अघि बढेको भन्दै आलोचना चर्केको थियो ।

उक्त कार्यदलमा ओली पक्षबाट महासचिव पौडेल र शंखर पोखरेल, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षबाट जर्नादन शर्मा र पम्फा भुषाल एवं वरिष्ठ नेता मावधकुमार नेपाल पक्षबाट नेता डा. भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । यो कार्यदलले काम गरिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डले नै पार्टीमा गुट व्यवस्थापनका विषयमा सहमति गरेर विवाद समाधान भइरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले पार्टीमा वैचारिक भन्दा पनि शक्ति र पदको लडाइँ नै मुख्य विषय रहेको सन्देश दिन्छ । त्यसैले पनि पार्टीभित्रैबाट गुट व्यवस्थापन गरेर विवाद समाधान गर्न थालिएको भन्दै विरोध चर्केको हो ।

पार्टीलाई कुनै हालतमा विभाजन हुन नदिने भन्दै खबरदारी अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम मान्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले उक्त प्रतिवेदनबारेमा स्थायी कमिटि हुँदै केन्द्रीय कमिटिमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । मन्त्रीहरु फेर्दैमा पार्टीको विवाद समाधान भैहाल्ने नठान्न उहाँले नेतृत्वलाई चेतावनी दिनुभयो ।

श्रोतका अनुसार पौडेल नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने उल्लेख छ । यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार थप व्यवस्थित र व्याख्या गरिएको, सरकारका सबै निर्णय पार्टीको सहमितमा हुने, चैतमा तोकिएको महाधिवेशन सुनिश्चित हुने गरी तत्काल काम अघि बढाउने लगायतका सुझाव समेटिएको श्रोतले जनाएको छ ।