काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठनका लागि गृहकार्य सुरु गर्नुभएको छ ।
असार २७ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि विभाग गठन गर्ने देउवाको तयारी छ । महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यतालाई देउवाले बेवास्ता गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला पक्ष विरोधमा उत्रिएकै बेला देउवा गृहकार्यमा जुट्नुभएको हो ।
बिहीबारदेखि आफू पक्षीय नेताको बैठक राखेर कोइरालाले देउवामाथि दबाब बढाउनुभएको छ । कोइराला पक्षको विरोधको स्वरलाई कमजोर पार्ने रणनीतिका साथ देउवाले असार २७ गतेअघि ८-१० वटा विभाग भएपनि गठन गर्ने बुझिएको छ ।
कोइराला पक्षीय एक पदाधिकारीका अनुसार विभागका विषयमा संस्थापन इतर पक्षसँग सामान्य संवाद समेत भएको छैन । काँग्रेसमा विधानतः २८ वटा विभागको व्यवस्था छ । ती विभागमा ५१ जना सदस्य राख्न सकिने प्रावधान छ ।
संयोजक, उपसंयोजक, सचिवसमेत गर्दा एउटै विभागमा ५४ जना नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ । सबै विभागलाई पूर्णता दिँदा १५ सय १२ जना नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने देखिन्छ । विभागको कार्यक्षेत्र हेरी विशेषज्ञ संलग्न गराई विभिन्न एकाइ, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने विधानमा व्यवस्था छ ।
यस्तै विभागको नेतृत्वका लागि संस्थापन पक्षमै हानथाप छ । विशेष गरी सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय तह, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग लगायतमा नेताहरू आकर्षण छ ।
भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गैर सरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा, अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन विभाग, कृषि तथा भूमिसुधार, युवा तथा खेलकुद विभाग, प्राकृतिक स्रोत र जल तथा ऊर्जा विभाग रहेका छन् ।
यस्तै शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन,जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, आर्थिक नीति तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात, अन्य पार्टी सम्पर्क, सहकारी, भ्रातृ सङ्घ समन्वय र शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागमा नेतृत्व ल्याउने तयारी छ ।
तर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रहेका नेताहरूलाई विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्नेमा अन्योल छ । महामन्त्री गगन थापाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसँग विभागको समीक्षा गर्ने अधिकार भएकाले केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र जिम्मेवारी दिने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
