काठमाडौं । संघीय संसद्ले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
२५ भदौ, २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा पारित गरेको थियो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति (पेस) भएको विधेयकलाई पारित गरेर पठाएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले फेरि स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो ।
योसँगै लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् (दुवै सदन)बाट पारित भएको छ र संसद् भित्रको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीयतासँग समेत जोडिएको विधेयक हो । यो विधेयक लागू भएपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगले राख्दछ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग भए पनि विधेयकले राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास गराउने बताउनुभयो ।
लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउने रहेको उल्लेख गर्दै लोक सेवा आयोगमा सरकार आए अनुसार आफुअनुकुल कर्मचारी भर्ती गर्ने विषयलाई पनि राम्रो मान्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
यदि सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजिए लोक सेवा आयोगको काममाथि राजनीतिक प्रभाव देखिन सक्ने उनको चिन्ता छ । यस विषयमा आफूहरूले संशोधन हालेको भए पनि त्यस अनुसार संशोधन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला)ले लोक सेवा आयोगलाई सरकार नियन्त्रित गर्ने प्रयास विधेयकमा कतै नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
बरु आयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन प्रावधानहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई पनि मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संवैधानिक आयोगहरू स्वभावैले स्वतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै पनि तरिकाले संवैधानिक आयोगलाई नियन्त्रण गरिनु हुँदैन र गरिए स्वायत्तताको प्रश्न उठ्छ भन्ने विषयमा दुवै सदनमा व्यापक छलफल भएर विधेयक समृद्ध भएको पनि दाबी गर्नुभएको छ ।
