एकतर्फीरूपमा सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णय खारेजीको मागसहित ओम्नी ग्रुपका तर्फबाट दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी गरेको सम्झौंता समयमा सामान उपलब्ध नगराएको कारण देखाउँदै सरकारले रद्द गरेको थियो ।

चीनबाट अत्यन्तै महंगोमा सामान ल्याएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले बाध्य भएर सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणको अहिले संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध ओम्नीका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

यद्यपि, सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी भएको छ । निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चका आदेश छ ।