काठमाडौं । नेपाली सेना र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) मा १० बुँदे सहमति हुन लागेको सार्वजनिक भएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको नेपालको स्वाधीनता खोसिने गरी शक्तिशाली राष्ट्रको लहडमा लाग्नु राज्यविरुद्धको बर्खिलाप हुने आवाज उठ्न थालेको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको भूभागमा कुनै पनि सैन्य शक्तिको ट्रेनिङका लागि दिन नसकिने र शक्तिशाली छिमेकीको ढोका अगाडि गएर निहुँ खोज्न नहुने बताउनुभयो ।

सत्तारुढ दलका सांसद गगन थापाले सामरिक महत्वका विषयमा नेपाल शक्तिशाली देशसँग टाढा नै जिकीर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । एसपीपीभित्रका भ्रम र यथार्थ सबैले बुझ्न पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपालको सहमति बिना अमेरिकी सेना आउन नसक्ने बताउँदै सरकारलाई बदनाम गर्ने नियतले हल्ला फिजाइएको दाबी गर्नुभयो ।

एसपीपीको दश बुँदे सहमतिमा नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास र नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तै, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास र नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता रहने उल्लेख छ । सुरक्षाविद् रविराज थापाका अनुसार नेपाललाई यो सम्झौता कुनै फाइदा नभइ अमेरिकालाई तिब्बतियनसँग नजिक हुन सजिलो हो ।

नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको छ ।

नेपालमा सैन्य गठबन्धन आवश्यक नरहेकोले यसो गर्दा छिमेकी मुलुकहरुलाई असर पर्ने भएकोले नेपालमा अशान्ति हुने निश्चित प्रायः छ ।

यता, प्रधाानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको हीत विपरितका सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरिने गठबन्धन दलका नेताहरु समक्ष बताउनुभएको छ ।