काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘बालबालिका वा नाबालिग माथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरूका घटनामा विद्ययान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको’ समितिले निर्णयमा भनेको छ ।

बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनरावलोकन गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता र अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा दर्ता गराउन समितिले गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्न हाल एक वर्षका हदम्याद तोकिएको छ । नाबालिगको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो हदम्याद उपयुक्त नभएको भन्दै समितिका अधिकांश सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरूले हदम्याद नै नराख्न माग गरेका छन् ।

छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आठ वर्षअघि भएको एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा आयोजकले बलात्कार गरेको भनेर एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटना सार्वजनिक गरेपछि समितिले चासो दिएको हो । ती युवतीको विषयमा मुद्दा दर्ताका लागि हदम्यादको विषय बहसमा आएपछि समितिले सोमबार यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।