काठमाडौं । सरकारले हिजो आकस्मीक रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न अपनाएको प्रक्रिया अपुरो भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि प्रक्रिया भने पुरा नभएको पाइएको हो ।

अधिवेशन अन्त्य गर्नु अघि सरकारले सभामुख र अन्य दलहरुसँग छलफल तथा परामर्श गर्नु पर्नेमा ओलीले त्यस्तो गरेको पाइएन ।
त्यसैगरी संसद सञ्चालन सम्वन्धी नियमावलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक अगाडी नै राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि सभामुखले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्न पाउनु भएन ।

सभामुखले संसदमा घोषणा गरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रक्रिया पुरा नुहुने भएकाले अधिवेशन अन्त्य भएको नमान्न पनि सकिने कानुनविद्हरु बताउछन् । यस बारेमा कसैले कानुनी उपचार खोजेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अफ्ट्यारोमा पर्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई जन्माउने संसदले नै हो, तर अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदलाई नै अबमुल्यान गरेको देखिएको छ ।
ओलीले संसदप्रति जवाफदेही, जिम्मेबारी, सम्मान र भरोसा गरी बेवास्ता र उपयोग मात्रै गरेको धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा संसदलाई बेवास्ता गरेर आफुखुसी गरेको र प्रक्रिया पुरा नगरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको निधारमा कालो टिकाको रुपमा यो प्रकरण रहीरहने जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको कदम कानुनसम्मत छैन, अधिवेशन अत्य प्रक्रिया पुरा भएको छैन, यो प्रधानमन्त्री ओलीको निधारको कालो धब्बा हो, सधै रहीरहन्छ ।

संसदीय समितिहरुबाट अति महत्वका ५० भन्दा बढि विधेयकहरु संसदका लागि तयारी अवस्थामा रहेका र धेरै सार्वजनिक महत्वका तथा अति जरुरीका प्रस्तावहरु पनि संसद प्रवेशको पालो कुरी रहेका बेला विजनेस नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्नु झुट भएको श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

आकस्मीक रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुको पछाडी गलत नियत झल्कीने र प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा राष्ट्रपति भण्डारी दुधको साक्षी विरोलो जस्तो भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।