काठमाडौँ – आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेदवारहरुले गर्न पाउने खर्चको सीमाप्रति राजनीतिक दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले आज महानगपालिकाका मेयर र उपमयरका उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा बढी ७ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका वडा सदस्यका उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा कम १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।

तर आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको यो सीमा अव्यवहारिक भएको दलका नेताहरुले बताएका हुन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको बताएका हुन् ।

ठूला दलहरुले विगतमा भन्दा महँगी बढेकोले र खर्चसीमा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर साना दलहरु भने खर्चको सीमा तोक्नुलाई कर्ममाण्डी मात्रै बनाउन नहुने पक्षमा छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले निर्वाचन आयोगले पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही पनि नहुने अवस्था विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले करोडौँ खर्च गरिरहेको कुरा जगजाहेर रहेकोले महानगर जित्न साढे ७ लाख मात्रै खर्च गर्न भन्ने आयोगले सीमा उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

ठूला दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए पनि साना दलहरुले भने खर्चको सीमा अझ घटाउनुपर्ने बताएका छन् । सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरुले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले चुनावमा करोडौँ खर्च गर्न पाउनुपर्ने ठूला दलहरुको मागप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । भोट किनेर भ्रष्टाचार र महँगी बढाउनका लागि चुनावमा जति पनि खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग ठूला भनिएका दलहरुले राखेको उहाँको आरोप छ ।

तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडारी भड्किलो प्रचारलाई रोक्न सके चुुनाव खर्च आफैँ घट्ने बताउनुहुन्छ । चुनावी प्रचारमा गाडीको प्रयोग तथा पर्चा पम्प्लेट छाप्न र प्रचार जुलुस गर्न नपाउने व्यवस्था गरे खर्च आफैँ घट्ने उहाँको दाबी छ । अन्यथा धनाड्यहरुलाई मात्रै निर्वाचनमा लडाएर अरुले चुप लागेर बसे हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरे पनि आयोगलाई सीमाभित्रको मात्रै विवरण दिने गरेका छन् । त्यसैले अहिले आयोगले सार्वजनिक गरेको खर्चको सीमा पनि कर्मकाण्डीमात्रै हुने देखिन्छ । आयोगले भने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताएको छ ।a