काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ८८ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि पश्चिम क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पालिकामा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्नको लागि स्थान छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले ११ जिल्लाका ८८ स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्तीको लागि स्थान छनोट गर्न पत्राचार गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर होमनाथ पौडेलका अनुसार सोमबार पत्राचार गर्दै ‘उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम’ अन्तर्गत एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० दिनभित्र स्थान पहिचान गरी पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिइएको हो ।

पौडेलका अनुसार एकीकृत बस्ती विकास गर्नको लागि स्थानीय तहले पठाएको स्थान उचित हुने, नहुने विषयमा अध्ययन गनुपर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको योजनाका लागि अहिले नै पत्राचार गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि दार्चुलाको ९ स्थानीय तह बझाङको १२ स्थानीय तह, अछामको १० स्थानीय तह, बाजुराको ८ स्थानीय तह, मुगुको ४ स्थानीय तह, डोल्पाको ८ स्थानीय तह, हुम्लाको ७ स्थानीय तहसँग स्थान छनौटको गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै जुुम्लाको ६, कालिकोटको ९, रुकुम पश्चिमको ६ र जाजरकोटको ७ स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थान छनोट गरेर पठाउन पत्राचार गरेको हो ।