काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनमा फेरि पनि ससद् विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने विकल्पबारे छलफल चलेको छ । गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गगन थापाले यसको खुलासा गरेका हुन् ।

गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले सदनमा अवरोध कायमै राखेको अवस्थामा अब ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विकल्प पेस गर्नुभएको हो ।

प्रचण्डले आज आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यसबारे विफ्रिङ गर्नुभएको नेता लिलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सकेसम्म सदनको अवरोध खोल्न एमालेलाई मनाउने तर त्यसो हुन नसके संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने विकल्पबारे छलपफल अघि बढेको प्रचण्डले बैठकमा जानकारी दिनुभएको नेता पोखरेलले बताउनुभयो ।

प्रचण्डले काठमाडौंमा केन्द्रीय सदस्यलाई संसद् विघटन हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेकै बेला आज पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि यस्तै संकेत दिनुुभयो ।

सदनको अवरोध खोल्न कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमै गएर हात जोडेको थापाले बताउनुभयो । स्थानीय चुनाव वैशाख ३० मै हुने दाबी गर्दै थापाले संघीय संसदको चुनाव आगामी मंसिरमा वा त्यसअगावै पनि हुन सक्ने बताउनुभयो । एमालेले सदनको अवरोध नखोले पक्रिया पु¥याएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लगिने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

यसअघि तत्कालीन ओली सरकारले दुई पटक संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो । के अहिले देउवा सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ त ?

संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सत्तारुढ दल विभाजन भएको अवस्थामा र गठबन्धनमा रहेका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संसद् विघटनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने बताउनुहुन्छ ।

यदि सरकारमा रहेको दल विभाजन भएमा वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत नपाए संविधानबमोजिम नै मुलुक निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि संसद्लाई पूरा कार्यकाल बाँच्न दिनुपर्ने माग राखेर कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा लगायतका दलले कानुनी लडाइँ लडेका थिए । पक्षमा फैसला आएपछि अहिले उनीहरु सरकारमा पनि छन् ।

तर विपक्षमा धकेलिएको एमालेले संसदमा लगातार अवरोध जारी राखेको बहानामा उतिबेला संसद विघटनको विरोधमा उत्रेका दलहरु अहिले विघटनकै पक्षमा पुग्नु राजनीतिक बेइमानी हुने कतिपयको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले गरेको संसद विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि हुने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।