काठमाडौं – मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पेश गर्दा विभिन्न १० विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यही साता बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदै सरकारी निकायहरूलाई बजेट छलफलका लागि ४ बुँदामा १० विवरण प्रस्तुत गर्न भनेको हो ।

कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्दा मन्त्रालय तथा निकायहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६को दफा ९९३० को व्यवस्था पालना गर्दै प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि खुलाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम÷आयोजनाहरूको अपेक्षित प्रतिफलबारे पनि जानकारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

आउँदो बजेटमा समेट्न खोजिएका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नम्र्स र ड्रइङ तथा डिजाइनसहित आयोजना स्वीकृतसम्बन्धी आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको समयतालिका तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना पनि मन्त्रालय तथा निकायहरूले पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनालाई पनि यसपटक बजेट तर्जुमाक्रममा आयोगले अनिवार्य गर्न खोजेको छ । प्रत्येक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न आवश्यक लागत, समय र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको निर्देशन छ । मन्त्रालयहरू तथा निकायले अनुगमन र मूल्याङ्कन योजना पनि बजेट प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ कार्यक्रम र बजेट प्राप्त गर्न यसपटक विषयगत निकायहरूले चालु र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने वा खारेज हुने कार्यक्रम र आयोजनाको विवरण पनि पठाउनुपर्ने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने र सःशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रम र आयोजनाका विवरण आयोगले मागेको छ ।

कार्यक्रम या आयोजनाको जोखिम पक्ष एवम् कार्यान्वयनको क्रममा थप स्रोत आवश्यक पर्ने भए पुष्ट्याइँसहित सो को पनि छुट्टै विवरण आयोगले मागेको हो ।