काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै सात अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । यसबाहेक सवारीसाधन, सुरक्षा व्यवस्थापन र अरू कार्यका लागि नौँ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई विस्तृत विवरणसहित सो रकमको प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरीको प्रस्ताव गृहमार्फत अगाडि बढ्नेछ ।

प्रहरी प्रस्तावमा एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन, तलबलगायतमा सात अर्ब खर्च हुने उल्लेख छ । यसबाहेक प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री, गाडी, मोटरसाइकललगायत सामग्री किन्न नौ अर्ब लाग्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव छ ।

यसअघि, अध्ययनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक समिति नै बनाएको थियो । सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा रणनीतिको गृहकार्य समेत सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागका डीआईजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा समिति गठन गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनशक्ति, स्रोत–साधन, बजेटलगायत विषयमा समेत गृहकार्य गरिरहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी माग गर्ने र उनीहरूलाई दुई महिना बराबरको तलब सुविधा माग गर्ने तयारी समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । आउँदो चैतमा म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना लिइने सम्भावना छ ।

भर्नामा अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । यसअघि, गृह मन्त्रालयले पछिल्लो १० वर्षमा अवकाश पाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्रको विवरण राख्न सम्बद्ध सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो भने अहिले निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने योजना छ ।