काठमाडौँ – काउन्टर महाभियोग प्रत्युत्पादक हुने निकट कानुन व्यवयासीहरुको सुझावपछि संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गर्ने कदमबाट प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पछि हटेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोगको काउन्टरमा संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता गरेर जवाफ दिने तयारीमा एमाले थियो ।

तर निकट कानुन व्यवसायीसँगै अधिकांश सांसदहरुले समेत न्यायालयको विषयमा उत्तेजनामा आएर अघि बढ्न नहुने सुझाव दिएपछि एमाले पछि हटेको हो । आज बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले चार न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग अघि बढाउने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिइएको बताउनुभयो । उहाँले काउन्टर महाभियोग ल्याउन लाग्यो भनेर मिडियामा भएको प्रचारबाजी गलत रहेको बताउनुभयो ।

संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, विमला विश्वकर्मालगायतले महाभियोगको विषयमा एमाले आवेगमा आउन नहुने सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले त न्यायालयको विषयमा एमाले प्रतिक्रियात्मक हुन जरुरी नरहेको बताउनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणालाई एमालेले काँध हाल्न नहुने विषयमा पनि नेताहरुले धारणा राख्नुभएको सांसद झपट रावलले जानकारी दिनुभयो ।

‘पहिले नै राजीनामा दिएर जबराले निकास दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अब महाभियोग आएको छ । एमालेले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीहरुले दियौँ’, उहाँले भन्नुभयो । रावलले जबरालाई एमालेले काँध थाप्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो ।

बैककमा सांसदहरूले संवेनदशील बन्न आग्रह गरेपछि संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले यो विषयमा आवेग र उत्तेजनामा आएर पार्टीले निर्णय नगर्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई काँध थापेर बचाउने मनसाय पनि नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहको दल नेपाली कांग्रेसले पनि जबराविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न एमालेले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ । काउन्टर महाभियोग एमालले ल्याउँछ जस्तो आफूलाई नलागेको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

हुन त काउन्टर महाभियोगजन्य तयारीकै लागि एमालेले आज आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन गरेको छ । तर भीम रावल, घनश्याम भुसाल, झपट रावल लगायत पाँच जनाले भने खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । केका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न लागिएको हो त्यो जानकारी नदिइएकोले आफूहरुले हस्ताक्षर नगरेको सांसद रावलले बताउनुभयो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले हिजो छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

आफूलाई जानकारी नै नदिएर महाभियोग दर्ता भएको भन्दै एमालेले अन्य चार न्यायाधीशमाथि पनि काउन्टर महाभियोग लगाएर जवाफ दिने बताएको थियो । तर यसो हुँदा न्यायालय प्रभावित हुने र सोही कारण चुनावसमत रोकिन सक्ने सम्भावना हुँदा एमालेले आगेवमा निर्णय नलिने आज बताएको छ ।