काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वनयनमा अलमल देखिएको बेला सरोकारवाला पक्षले भने विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन असम्भव नरहेको बताएका हुन् ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपिआई)द्वारा आइतबार भर्चुअलरूपमा आयोजित नीति संवाद शृङ्खलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्न सम्भव रहेको बताएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिँदै राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताउनुभयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान गर्ने पंतिलाई यसरी मतधिकारबाट वञ्चित गराइनु नहुने वाग्लेले बताउनभुयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताउनुभयो । सर्वोच्चले २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो ।