२०८३, कार्तिक २४ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ — सरकारले तीन अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै लिन पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले एक अर्बको दायरा बढाएर तीन अर्ब पुर्याएको हो ।
यो व्यवस्था अनुसार अब सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुनेछ । श्रम,रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार अब एक निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब बराबारका ५ वटा सम्म ठेक्का लिन पाउने छन् ।
यसअघि एक अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिँदा विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्थे । अब यो ३ अर्ब सम्मका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग मिल्नु पर्दैन ।
त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेश्की रकम (मोबिलाईजेसन कस्ट) भने घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । अहिले यो रकम २० प्रतिशत थियो । ठेक्का लाग्ने वित्तिकै १० र काम सुरु गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत पाउँदै आएका थिए । अब यो रकम घटेर ५–५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
