काठमाडौँ । संविधान बमोजिम ऐन निर्माणमा दलहरु चुक्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ । संविधान र ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पूरा पाँच वर्षको हुनेमा एक रुपता देखिएपनि नयाँ प्रतिनिधि चुन्न अर्को निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे फरक फरक व्यवस्था हुँदा स्थानीय तह निर्वाचनबारे थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

संविधानका धारा २२५ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ’ भन्ने छ भने संविधानकै धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको ऐनको दफा ३ मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले अहिले संविधान र ऐन बाझिएको दाबीसहित संशोधन गर्ने र त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएको छ । यसअघि तीन चरणमा भएको निर्वाचन पनि सत्ता गठबन्धनको लागि चुनाव सार्ने अर्को खुट्किलो बनेको छ । निर्वाचन आयोगले बैशाख ५ भित्रै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

तर सत्तासीन गठबन्धनले भने बैखाशमै चुनाव गराउँदा २०७४ असार र असोजमा भएको दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुको कार्यकाल संविधानले तोकेबमोजिम ५ वर्ष नपुग्ने भन्दै चुनाव पछि धकेल्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ ।

२०७४ को बैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा भएको निर्वाचनमध्ये कुनलाई आधार मानेर अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था कतै उल्लेख छैन । जसले गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे मत भिन्नता देखिएको छ । यसअघि नै संविधान र कानूनका काजनकारहरुसँग सत्तारुढ दलहरुले छलफल गरिसकेका छन् । अझै थप छलफल गरेर छिट्टै उपयुक्त निर्णय लिइने जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले दाबी गर्नुभयो ।

संविधान र ऐनले स्थानीय तहमा रिक्तता कल्पना गरेको छैन । त्यसकारण सत्तासीन दलहरुको ध्यान निर्वाचन गराउन भन्दा पनि ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर जनप्रतिनिधि विदा हुँदा त्यहाँ रिक्तता हुन नदिनतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ । यस्तो बेलामा संसद्बाट ऐन पारित गरेर वा अध्यादेश ल्याएर स्थानीय तहलाई रिक्त नहुने व्यवस्था गर्न सकिने नेताहरुको तर्क छ ।

गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूहरुको पक्षमा जनमत कमजोर रहेको औल्याउँदै तत्काल निर्वाचनमा जान नहुने अडान राखेको बताइन्छ । विभिन्न दलको फरक फरक विचारलाई समेटेर लानुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामू पनि बाध्यता रहेकाले थप समस्या उत्पन्न भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भनाइ छ ।

पाँच वर्षसम्म पनि बाझिएका ऐन कानूनबारे वास्ता नगर्नु, छलफल तथा संशोधन गर्नतर्फ ध्यान नदिनु दलहरुकै कमजोरी भएको नेता खेलकको स्वीकारोक्ति छ ।

अध्यादेशमार्फत बाझिएका ऐन शंसोधनमा सत्ता गठबन्धन जुटेपछि बैखामै चुनाव हुनुपर्ने माग राख्दै आएको प्रमुख विपक्षी एमाले भने आक्रोशित भएको छ । निर्वाचन पर सारेर सरकार लोकतन्त्रको हत्या गर्ने खेलमा लागेको भन्दै यसको महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको चेतावनी छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संविधानका धारा र ऐनका दफा बाझिएका स्पष्टै देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन थप अन्योलतातिर धकेलिनु संविधान बनाउने दलहरु ऐन बनाउने क्रममा चुक्दा आएको परिणाम हो भन्दा कुनै दुई मत नहोला ।