काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो २४ घण्टामा २ पटक गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारले पार्टीभित्र तरङ्ग फैलाएको छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा बाजी मार्न सफल हुनुभएका देउवाले दुईपटकमा १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दा नै गुटको बीजारोपन गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले लोकतान्त्रिक र समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात् गरेर पार्टी सभापतिको हैसियतले सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।
भोट नहाल्नेको पनि प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने सभापति देउवाको यो प्रतिवद्धता केहीदिनभित्रै भाषा र भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । निर्वाचित भएको एक महिना नपुग्दै उहाँले पदाधिकारीसँग छलफल र परामर्श नै नगरी एक्लौटी केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुले अहिले पार्टीभित्र हलचल मच्चिएको हो । कांग्रेस सभापतिको रेसबाट पछि हट्नुभएका रामचन्द्र पौडेलदेखि महाधिवेशनमा पराजित सुजाता कोइरालासम्म केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन् ।
शुरूदेखि नै आफूलाई सभापतिमा सघाएका कृष्ण सिटौला, दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा सघाउने प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नुभएको छ ।
आफ्नो प्यानलमा लडेर पराजित हुने विजयकुमार गच्छदार, प्रकाश शरण महतदेखि उम्मेदवारी दर्ता गरेर फिर्ता लिएका मीन विश्वकर्मा तथा उम्मेदवारी नै नदिएका डा. नारायण खड्का र उमा रेग्मी केन्द्रीय सदस्यमा समेटिए । तर के आधारमा र कुन मापदण्डको आधारमा उनीहरू केन्द्रीय समितिमा मनोनित भए ? भन्ने प्रश्न पार्टीभित्रै फरक मत राख्ने प्रभावशाली नेताहरुले उठाएका छन् ।
देउवासँग सभापतिको दौडमा पराजित हुनुभएका डा. शेखर काइरालाले सभापतिले नै पार्टीमा गुटको बीजारोपन मानोनयनबाटै सुरु गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य नियुक्तिमा देखिएको भागबण्डा भोलिको दिनमा चुनावको टिकट वितरणका बेला दोहोरिन सक्ने भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरू सशंकित बनेका छन् । मनोनयनमा सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेलबाहेक अधिकांश आफूलाई समर्थन गरेका नेताहरूलाई समेट्नुभएका छ ।
महाधिवेशनपछि सम्पूर्ण परिवेशलाई नयाँ ढंगले गति दिनुपर्ने दायित्व पूरा नगरी सभापति देउवा गुटगतउन्मुख हुनु न्यायोचित नभएको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननसिंह केसीको टिप्पणी छ ।
सभापति देउवाले आफ्नो प्यानलबाट उपसभापतिमा पराजित विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति मनोनयन गर्नुभएको छ भने डा. शेखर कोइराला प्यानलबाट उपसभापतिको उम्मेदवार बनेर सम्मानजनक मत पाउनुभएका डा. चन्द्र भण्डारीलाई उपेक्षा गर्नुभएको छ, जबकि उपसभापतिमा भण्डारीले भन्दा आधा कम मत पाउने सुजाता कोइराला केन्द्रीय सदस्य मनोनित भइसक्नुभएको छ ।
नेता डा. भण्डारीले नेतृत्व गुट र उपगुटबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य मनोनयनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सभापति देउवा गुटमा अल्झिँदा नेपाली कांग्रेसको कास्टिङले नै गलत सन्देश दिएको नेता भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
सभापतिले गुटको राजनीति सुरु गरेको भन्दै पार्टीभित्रै चर्को आलोचना सुरु भएको बेला देउवा पक्ष भने यसको बचाउमा उत्रिएको छ । देउवा प्यानलबाट चुनाव लडेर महामन्त्रीमा पराजित भइ केन्द्रीय सदस्य मनोनित भइसक्नुभएका डा. प्रकाश शरण महतले सभापति देउवाको कदमको बचाउ गर्नुभएको हो । मनोनयनको प्रारम्भ मात्र भएकाले चरणबद्ध रुपमा बाँकी सबैलाई सभापतिले समेट्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले भएका १३ मनोनयन पनि समान रुपमा भएको नेता महतको दाबी छ ।
सभापति देउवाले कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका डा. मिनेन्द्र रिजाललाई पनि उपेक्षा गर्नुभएको छ । आफ्नै प्यानलबाट महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका प्रदीप पौडेललाई भने दोस्रो चरणमा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसको विधान २०१७ को संशोधित प्रावधानमा सभापतिले केन्द्रीय समितिमा ३३ जना मनोनयन गर्न पाउने व्यवास्था छ । त्यसमध्ये १३ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनलाई नै आधार मानेर चर्को आलोचनामा उत्रिनु भने विवेकपूर्ण नहुन सक्छ । तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना नबित्दै सभापति देउवाद्वारा प्रर्दर्शित यस्तो कदमले कांग्रेसमा गुटबन्दीको नयाँ शृङ्खला शुरू हुने संकेत भने स्पष्टै देखिएको छ ।