काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले अब बस्ने संसद बैठकमा महाअभियोगको विषय प्रवेश पाउने बताएका हुन् ।

सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्ध गर्न पनि राजीनामा माग्नुभन्दा जबरालाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले त झन जबरालाई महाअभियोग लगाउनकै लागि आगामी मंसिर २८ गते संसद बैठक आह्वान गरिएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने समेत जिकिर गर्नुभयो ।

दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको भन्दै बिडारीले जबरालाई भविष्यमा राज्यको कुनै पनि सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो सूचीमा राख्ने गरी काम हुने दाबी गर्नुभयो ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा मिल्दा पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन ।

लोसपा समेत जोडिदा मात्र संख्या पुग्छ । एमाले महाभियोगको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी सबै दलहरू एकजुट हुँदा मात्र प्रस्ताव पारित हुन्छ ।

यता तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने संसद पुनस्र्थापना गरेको गुन नबिर्सेको बताउँदै न्यायालयको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच आगामी मंसिरभित्रै देशको राजनीतिमा ठूलै गडबडीको संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २८ मंसिरका लागि आह्वान गरिएपछि राजनीतिमा ठूलै गडबडी हुने सम्भावना बढेको हो ।

एकातर्फ, प्रधानन्यायाधीशबाट जबरालाई हटाउन ठूलै शक्ति लागेको छ भने अर्कोतर्फ एमसीसी परियोजना वार कि पारमा जाँदैछ । अब जबरा र एमसीसीको मामला राजनीतिक कार्डका रुपमा प्रयोग हुने निश्चितप्रायः छ ।

एमसीसी यसै पनि बाह्य शक्तिसँग जोडिएको विषय हो । अमेरिका पास गर्न चाहन्छ भने अर्को शक्ति चीन एमसीसी रोक्न लागेको विषयहरू आइरहेका छन् । सतहमा दलका नेताहरू देखिए पनि नेपालको राजनीतिमा अमेरिका भर्सेस चीन जस्तो भइरहेको छ ।

दुई शक्ति एक अर्काको प्रभाव बढाउन लागिपरेका छन् । अब संसदले धेरै निर्णय लिँदैछ जस्ले राजनीतिलाई फेरि नयाँ मोडमा लान सक्ने सम्भावना देखिएको विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।