काठमाडौँ । मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता १५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको जनाएको छ । आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुन मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न पनि जोड दिएको छ ।

आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरुमध्ये अधिकांश सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएपनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगले प्रस्ट पारेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुको पटकपटकको खबरदारीपछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।’

मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये अधिकांश सिफारिस विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए पनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ । सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरे पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई कारवाही नहुनु, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका कतिपय अधिकारीहरु पुरस्कृत र बढुवा हुुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन नसकेको प्रस्ट भएको आयोगको भनाइ छ ।