काठमाडौँ । सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आइतबार १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०५२ फागुनदेखि ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देशमा दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो । ‘सरकार र माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

१० वटा विविध भागमा समेटिएको सो सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै’ शान्ति सम्झौता गरिएको सो सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतामा २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकुहरु देशका विभिन्न सातवटा शिविर र त्यस वरपरका तीन÷तीन वटा शिविरमा रहने, हतियारहरु भण्डारण गरिने, दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती नगर्ने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेखित थिए ।

समयक्रममा केही सहमति कार्यान्वयन भए, केही भएनन् वा ढिला भए । अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सरकार वा माओवादीबाट पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय, पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको छ । तर, दुवै आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पीडित पक्षको गुनासो निरन्तर छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत १० वर्ष लामो राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि त्यसको घाउ जहाँक त्यही छ । सरकार पीडितलाई शान्तिसम्झौतापछि अन्तरिम राहतस्वरुप दुई पटक गरेर प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ दिए पनि अहिलेसम्म पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सकेको छैन । बरु शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी र सरकार दुवैको उद्देश्य राज्यको संरचना बदल्नु र सेना समायोजन गरेर द्वन्द्वलाई संसदीय राजनीतिमा रुपान्तरण गर्नु मात्रै रहेको देखिन्छ ।