काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी) सम्झौताबारे निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले नेपाललाई २५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले यो नितान्त नेपालको हितमा रहेको भन्दै लिने कि नलिने भन्ने यही मंसिर २८ गतेसम्म टुंगोमा पुग्न समयसीमा दिनुभएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आज भएको भेटमा उहाँले समयसीमा नै तोकेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । विदेश सहायकमन्त्री लुले २८ मंसिरसम्म पनि नेपालले टुंगो नगरे अमेरिकाले यो सहयोग अन्यत्र लैजानेबारे विकल्प अघि बढाउने बताएको प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो ।

सत्ता गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरुमध्ये एमसीसीविरुद्ध दरिलो रुपमा उभिएको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र नै हो । अमेरिकाले समयसीमाभित्र एमसीसी अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने चेतावनी दिइराख्दा यसले कुनै फरक नपर्ने माओवादी केन्द्रकै नेता लिलामणि पोखरेलको प्रतिक्रिया छ । अमेरिकाले नेपालमाथि उपनिवेशवादी सोच राखेको भन्दै उहाँले एमसीसीमार्फत मुलुकको समृद्धि र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेता पोखरेलले पटक–पटक अमेरिकी प्रतिनिधि आएर यसरी दबाब दिनु र यो नेपालकै हितमा छ भन्नु नै रहस्यमय रहेको पनि बताउनुभयो । यो नै नेपालले सोचविचार गर्नुपर्ने प्रमुख प्रश्न रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहायकमन्त्री लुले आज नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटेर एमसीसीको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले यसबारे एमालेको धारणा के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफूहरू विपक्षमा रहेकाले यो विषयमा सत्तारुढ दलले केही नभनेको बताउनुभएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस खुलेरै लागेको छ । सहायकमन्त्री लुले हिजो प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएको थियो । एमसीसी अनुमोदनका लागि आज सहायकमन्त्रीले अल्टिमेटम नै दिएपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा अब यसबारे छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि गत भदौ अन्तिम साता पनि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएर सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएकी थिइन् । यसरी पटक पटक अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आइ ‘एमसीसी पारित गर’ भनेर दाबाब दिनुले यसमा केही स्वार्थ अवश्य छ भन्ने आम जनताको आशंकालाई थप मलजल पर्‍याउँदै गएको देखिन्छ ।