काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको भन्दै सुरु भएको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशनको अगुवाइमा कानून व्यवसायीले सुरु गरेका आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ भने पदबाट राजीनामा नदिने जबराको अडान कायमै छ ।

तीन हप्तादेखि आन्दोलित कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नभए यसविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले निकास खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर दलहरु न्यायालय विवादबारे निकास खोज्नु त टाढा कुरा, सकेसम्म यस बिषयमा प्रश्नै नसोधिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस संसदबाट न्यायालय विवादको निकास दिने पक्षमा देखिँदैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायालयमा देखिएको विवादको निकास न्यायालयमै खोजिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सत्ता गठबन्धन समन्वय समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै उहाँले न्यायलयको स्वच्छता र गरिमालाई कायम राख्दै विवाद समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यथाशीघ्र निकास खोजिनुपर्ने बताए पनि कसले, कसरी ? भन्नेबारे भने सरकार अस्पष्ट छ । सत्ता गठबन्धन भित्रकै एउटा घटक माओवादी केन्द्र पनि उही लयमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालत भित्रबाटै सुल्झियोस् भन्ने वक्तव्य गठबन्धनले दिइसकेको भन्दै उहाँले धेरै बोल्नसमेत जरुरी नभएको बताउनुभयो ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि सर्वोच्चको विवाद समाधानका लागि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । परमादेशबाट आफ्नो सरकार ढालेको रिस फेर्दै बरु एमालेले प्रधानन्यायाधीशसहित परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यद्यपि, मुख्य विवादित पात्र जबराबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

बरु यता अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत मसाजावादीले सर्वोच्चको विद्यमान समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएको छ । यो विवाद छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसको पहल प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

हरहालतमा पद त्याग्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरुको माग, राजीनामा नदिने प्रधान्यायाधीश जबराको अडान र राजनीतिक दलहरुको मौनताले न्यायालय थप अन्योलताको भूमरीमा रुमलिएको छ । जसका कारण आस्था र विश्वासको केन्द्र सर्वोच्च अदालत आम सर्वसाधारणको नजरबाट बदनाम हुँदै गएको देखिन्छ ।