काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै झण्डै एक महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलन तुहिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै गएको कात्तिक ८ गतेदेखि हड्तालमा उत्रेका सबै न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किन तयार भएसँगै राणाविरोधी आन्दोलन तुहिएको हो ।

हड्तालकारी १९ जना न्यायाधीशमध्ये केहीले आजैबाट नियमित काम थालेका छन् भने बाँकी न्यायाधीशहरू पनि भोलिबाट इजलासमा बस्न तयार भएका छन् । जबराको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्र लगायतका मुद्दा हेर्नेगरी बेञ्चमा फर्किने निर्णय गरेका हुन् ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकमार श्रेष्ठ, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र कुमार रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने समूहबाट हिजै विद्रोह गरेका थिए । उनीहरुले आजदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित अरु नियमित मुद्दा पनि हेर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

तर नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागबाट न्यायाधीशहरू अलग नभएको दाबी गर्नुभयो । आज बारका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा सहभागी न्यायाधीशहरूले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट आफूहरू अलग नभएको बताएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

यद्यपि न्यायाधीशहरुले जबराको सम्मानजनक बहिर्गमन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो । आज बार पदाधिकारीसँगको छलफलमा पनि १३ जना न्यायाधीश मात्र सहभागी थिए । छलफलमा सहभागी न्यायाधीशले जबराको राजीनामाको माग कामय राखेरै बेन्च फर्किने निर्णय गरेका हुन् ।

बस्यालका अनुसार न्यायालय सुधारका लागि पहल गर्ने र विकृति विसंगति अन्त्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने न्यायाधीशहरूले बैठकमा बताएका थिए ।यसअघि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाट पछिहटे आफूहरुको आन्दोलन न्यायाधीशहरूविरुद्ध पनि केन्द्रीत हुने चेतावनी बार अध्यक्ष लिलामणि पौडेलले दिनुभएको थियो ।

कुनै पनि ढंगले जबरालाई जोगाउने चलखेल भए आन्दोलन न्यायाधीशहरूविरुद्ध पनि केन्द्रीत हुने उहाँले बताउनुभएको थियो । यसैबीच सत्तारुढ गठबन्धनको समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधको तत्काल निकास खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

आज बसेको समन्वय समितिको बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने बताएको हो । समितिले सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने विषयमा पहल हुने आशा पनि व्यक्त गरेको छ । न्यायालय रणभूमि बनिरहँदा सरकारले रमिता हेरिरहेको आरोपकाबीच समन्यव समितिको नाममा सत्ता गठबन्धनले झारा टार्ने काम गरेको हो ।