काठमाडौँ – विग्रहको बाटो छोडी संवादमा आउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमेशेर जबराले गरेको आग्रह उहाँको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रेको पक्षले अस्वीकार गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ ।

आज एक वक्तव्य जारी गर्दै जबराले आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल बार एसोसिएसनसहित सरोकारवालालाई संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको थियो । पारस्परिकता र हार्दिकताको क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिने आशयसहित जबराले जारी गरेको वक्तव्य सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

तर नेपाल बार एसोसिएसनले भने संवादमा आउन जबराले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । बिचौलियाको नाइकेसँग अब वार्ता गरिरहन आवश्यक नै नरहेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जबराको आह्वानलाई हिजोका राजाले अधिकार दियौँ भनेर निकालेका विज्ञप्तिसँग तुलना गर्दै उहाँले त्यसको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो । चोलेन्द्रको राजीनामा न्यायालय सुधारको पहिलो पाइला हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यसबीच पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूसँग माग गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिका नेतृत्वका लागि अयोग्य प्रमाणित भइसकेको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले आज जबराले जारी गरेको वक्तव्यमा समस्या समाधानको कुनै शुत्र नदेखिएको बरु अनियमितता ढाकछोपको प्रयास झल्केको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिस्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच फुट आएको छ ।

१९ जना न्यायाधीशहरूमध्ये पाँच जनाले बाँकी न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल आज असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सहभागी भएनन् । न्यायाधीशहरूबीच फुट आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन तुहिने सम्भावना पनि देखिएको छ ।