काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायालय विवादबारे धारणा नराख्न पार्टीका नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । न्यायालयको विवाद न्यायालयले नै समाधान गर्ने भन्दै सभापति देउवाले अदालतको विवादबारे बोल्न खोज्ने नेताहरुलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभएको हो ।

आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न परिस्थितिबारे कांग्रेसले धारणा बनाउनुपर्ने विषय उप्काउँदा देउवाले त्यस विषयमा अहिले बोल्न नपाइने भन्दै रोक्नुभएको हो ।

सभापति देउवाको निर्देशनका बावजुत नेता थापाले अदालतबारे चुप लाग्न नहुने बताउनुभयो । अदालतको विषय बोल्नैपर्ने विषय भएको भन्दै थापाले यो समस्या चर्कियो भने अहिलेको व्यवस्थाले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
तर गगनलाई बीचमै रोक्न खोज्दै सभापति देउवाले त्यसबारे अहिले नबोल्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

न्यायपालिका ठप्प भएको विषयमा कांग्रेस मौन बस्न नहुने र महाधिवेशनसम्म पर्खिदा कांग्रेसलाई नै क्षति हुने भन्दै कांग्रेस यो विषयबाट भाग्न नहुने थापाले बताउनुभएको थियो । तर देउवाले झोक्किँदै गगनलाई यो विषयमा अहिले बोल्न पर्दैन भन्दै रोक्नुभएको थियो ।

सभापति देउवानिकट नेता एनपी साउँदले अदालतको समस्या अदालतले नै टुंगो लगाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताउनुभयो । कांग्रेसको संस्थापक मान्यता अदालत स्वायत्त र स्वतन्त्र भएकाले मर्यादा कायम हुने किसिमले उचित निर्णय हुनुपर्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणलाई लिएर यसअघि पनि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले सभापतिलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश पदको दुरुपयोग गरेर न्यायालयको मुहार कुरुप पारेको आरोप लगाउँदै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको राजीनामा मागिरहेको छ ।

तर जबराले भने आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिने अडान लिँदै आउनुभएको छ । जबराले बाहिरिनै परे संवैधानिक प्रक्रियाबाट भन्नुको अर्थ महाभियोग सामना गर्न तयार छु भन्नु हो । यसबारे सत्तारुढ दलहरुले भने धारणा बनाउन नसकेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले कांग्रेसभित्रै पनि अदालतबारे फरक–फरक स्वार्थ रहेको र त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक चतु¥याइँ गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यता नेपाल बा एसोसिएसनले भने आज पनि सर्वाेच्चको मूलगेटमा धर्ना दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कार्यालय प्रवेश गर्नबाट रोक्न खोज्यो । तर जबरा बैकल्पिक बाटो हुँदै सर्वाेच्च छिर्नुभयो । दलहरु महाभियोग लगाउन तयार नहुने र राणाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू नहट्ने अडान लिएपछि जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायालयमा रमिता चलिरहेको छ ।