Aug 07 2026 | २०८३, श्रावण २२ गते

२०८३, श्रावण २२ गते
  • यो साता चर्चामा :
images
न्यायालय विवाद

भंग हुँदै दलहरुको मौनता : रामचन्द्रले मागे चोलेन्द्रको राजीनामा, देउवालाई पनि 'झापड'

भंग हुँदै दलहरुको मौनता : रामचन्द्रले मागे चोलेन्द्रको राजीनामा, देउवालाई पनि 'झापड'

  • मंगलवार, कार्तिक १६ २०७८

  • 988
    SHARES

  • भंग हुँदै दलहरुको मौनता : रामचन्द्रले मागे चोलेन्द्रको राजीनामा, देउवालाई पनि 'झापड'

    काठमाडौँ – सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको संकटबारे राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु मुख खोल्न थालेका छन् । हिजोसम्म अदालतको समस्या अदालतले नै समाधान गरोस् भन्दै पन्छिने गरेका नेताहरु अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

    कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयको छवि थप बिग्रन नदिन राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । ढिलो नगरी राजीनामा दिए मात्रै राणाले सम्मानजनक बहिर्गमन पाउने उहाँको चेतावनी छ ।

    पौडेलले प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, र संविधानको आत्मामाथिनै प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । आफ्नै पार्टीका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवातर्फ लक्षित हुँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीहरुले अदालतसँग सेटिङ गरेर पदीय भागबण्डा गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।

    मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा लिएको विषय बाहिर आएपछि सहकर्मी न्यायाधीशसहित नेपा बार एसोसिएसन र सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

    राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरु हड्तालमा उत्रिएपछि न्यायालय संटकमा छ । अदालतमा आगो लागिसक्दा पनि दलहरुले निभाउँदैन भनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अब पनि दलहरुले मौनता कायमै राखे आन्दोलन राजनीतिक दलहरुविरुद्ध जाने चेतावनी दिनुभयो ।

    यसैबीच प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले तिहारपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । आज छलफलमा बसेका न्यायाधीशहरुले तिहार बिदाको अन्तिम दिन बन्दीको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने र तिहारपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका हुन् ।

    आज प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भएको तर त्यो स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षमा न्यायाधीशहरु पुगेका हुन् ।


    मंगलवार, कार्तिक १६ २०७८०७:२०:२३
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij