काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि सुरु गरेको आन्दालेन संविधान संशोधनसम्म पुग्ने बताएको छ ।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालय शुद्धिकरणका लागि आफूहरुले संविधान संशोधनको माग अघि सार्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले शुरु गरेको धर्नापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले न्यायालयलाई विकृति विसंगतिमुक्त बनाउन संविधान संशोधनसम्मको माग अघि सार्ने बताउनुभएको हो ।
हाल संविधानमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायालयमा विकृति देखिएको उहाँको भनाइ छ । न्यायालयलाई विकृति विसंगतिमुक्त बनाउन बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशजस्तो संस्थाको विरोधमा उत्रिनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि संविधान संशोधनसम्मको आन्दोलन अघि बढाउने बताउनुभएको छ । आफूहरुले कोही व्यक्तिविरुद्ध नभई प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै शाक्यले यस्तो प्रवृत्ति देखाउने न्यायालयका हरेक व्यक्तिविरुद्ध आन्दोलन चर्किन सक्ने बताउनुभयो ।
आज प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेको हो । बार अध्यक्ष, पदाधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीहरुले बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको स्वच्छता,गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै उहाको राजीनामा मागेको बारले कात्तिक १७ गतेसम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्ने बताएको छ ।
यता,अधिवक्ता स्वागत नेपाल, अस्ति बार प्रांगणमा कुटाइ खाएका भूमिनन्द चुडाललगायातका वकिलहरु भने प्रधानन्यायाधीश राणाको समर्थनमा सेतोपट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । इजलास बहिष्कार गर्ने १५ न्यायाधीश र बहस नगर्ने कानुन व्यवसायीहरुका विरुध्द उनीहरु आन्दोलनमा निस्किएका हुन् ।