काठमाडौँ । विवादको भुमरीमा फसेको न्यायालय यथास्थितिबाट केही समय नचलमलाउने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने र अन्य विकल्पमा राजनीतिक दलहरु अघि बढ्न नचाहनुले न्यायालय केही समय विवाद र आरोप–प्रत्यारोपकै स्थितिमा रहने देखिएको हो ।

न्यायालयलाई निकास दिन विज्ञहरुले सुझाउने गरेका विभिन्न विकल्पमध्येको एउटा विकल्प प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव हो । तर यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलहरु तत्पर छैनन् ।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री शेरहादुर देउवाले न्यायालय विवादबारे धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै त्यो अदालतकै कुरा भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले केहीदिन अघि टिममा छलफल गर्ने बताएपनि सत्ता गठबन्धनभित्र यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । न्यायालय विवादबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको एक स्वर छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई न्यायालयको विवादको निरुपन न्यायालयभित्रैबाट हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले परोक्ष रुपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग नल्याउने बताइरहँदा प्रमुख विपक्ष दल एमालेले पनि मध्यमार्गी बाटो रोजेको छ । न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुले कुनै पक्ष नलिने बताउनुभएको छ ।

यता, विवादित मुख्य पात्र प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अड्डी कसेर बस्नुभएको छ । आफूविरुद्ध महाअभियोग आएपनि त्यसको सामना गर्ने तर सडकबाट उठेका प्रश्नको आफूले कुनै प्रवाह नगर्ने उहाँको भनाइ छ । आफू संवैधानिक बाटोबाट आएकोले त्यही बाटोबाट मात्र विदा हुने जबरा बताउनुहुन्छ ।

न्यायालयलाई निकास दिन स्वयं प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दल दुवै पक्ष तत्पर हुनुपर्ने कानूनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । राजीनामा नदिरै भएपनि प्रधानन्यायाधीले आफू विदामा बसेर छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने, होइन भने दलहरुले छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली बताउनुहुन्छ ।

लामो सयमदेखि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रिएर सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेका छन्, फलस्वरुप सयौं मुद्दा अलपत्र परेका छन् । यसको मारमा सर्वसाधारण नै परेका छन् ।