काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिले आफूलाई धोका दिएका व्यक्तिहरुले नै विगतमा ओली अत्याचार सहन नसकिने भन्दै नयाँ पार्टी दर्ता गराएको खुलासा गरेका छन् ।

एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओली अत्याचार सहन नसकिने भन्दै विगतमा आफ्नो साथमा रहेका नेताहरुले नै नयाँ पार्टी दर्ता गराएको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा सुरक्षित रहेको खुलासा गर्नुभयो ।

एमाले विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला माधव समूह निकट युवा नेता जीवन राईको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । त्यसतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिले धोका दिएका नेताहरुले नै उक्त पार्टी दर्ता गराएको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ नेता नेपालले क्रान्तिकारीहरुको यात्रामा केही व्यक्तिहरु थकित हुने कुरालाई अन्यथा पनि मान्न नहुने बताउनुभयो । कोही थाक्दैमा र विचलित हुँदैमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने अभियान नरोकिने उहाँले बताउनुभयो ।

ओलीको अत्याचार सहेर गुम्सिएर बस्न सक्ने अवस्था नरहेपछि नयाँ पार्टी निर्माण आफूहरुको बाध्यता रहेको पनि अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो ।

एमाले विभाजन गर्न नहुने भन्दै दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरुले माधव नेपालको साथ छाडेका थिए । तर विगतमा ती नेताहरुले नै नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जानुपर्ने भन्दै गतिविधि चर्का पारेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।

अन्तिम समयमा माधव नेपालको साथ छाडेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले नै माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीको विधान लेखेको दाबी पनि नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

रावलले पनि पार्टी एकताका लागि सहमति जुट्ने क्रम सुरु भएपछि आफूले विभाजनकारी गतिविधि पूर्ण रुपमा बन्द गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।

यता नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ । १४ जना सांसदलाई गरिएको कारवाहीलाई अघि नबढाएको र कारवाहीमा परेका व्यक्तिको सनाखत गराएको ठहर गर्दै अदालत जाने निर्णय पार्टीले गरेका एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

एमालेले भदौ १ गते माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिएको थियो ।

कारबाहीलाई औपचारिकता दिन सभामुखले अधिवेशन नचलेको अवस्थमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ ।

यसरी दलले कारबाही गरेको पत्र पठाएको १५ दिनभित्र सभामुखले सूचना टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि १५ दिन पूरा नहुँदै पार्टी विभाजन भएपछि एमालेले गरेको कारबाही निष्प्रभावी बनेको छ ।