२०८३, श्रावण ९ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावले मुलुकको राजनीति तरंगित बनेको छ ।
लामो समय पत्रकारितामा संलग्न रहेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटेका मिश्रलाई अहिलेको अवस्थामा राजनीतिका सफल र बलिया पात्र मानिँदैन ।
तर उहाँले एकाएक संघीयता खारेजीको प्रस्ताव ल्याएपछि राजनीतिक हलचल भने मच्चिएको छ ।
मिश्रको प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिक्रियाहरुको बाढी उर्लेको छ ।
कतिपयले संघीयता खारेजीको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् भने कतिले मिश्रलाई राजसंस्थाको वकालत गर्ने कमल थापाको पार्टीमा प्रवेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।
तर रवीन्द्रको प्रस्तावमा बल पुग्ने गरी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बाँस्कोटा पनि संघीयताको विपक्षमा उभिएपछि यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छाएको हो ।
हुन त बाँस्कोटाले एमालेभित्र संघीयताबारे बहस चलाउने नेताहरु मध्ये पर्छन् । तर संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मिश्रको प्रस्तावको भोलिपल्टै उहाँले नेपालमा संघीयताको एजेण्डा खुसुक्क घुसाइएको दाबी गर्नुलाई झनै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
संघीयतामा कुनै देश किन गए भन्ने कुराको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहेरी नेपालमा जनताको आमुल परिवर्तनको स्वप्नशील तागतभित्र यो एजेण्डा खुसुस्क घुसाइएको उहाँको दाबी छ ।
संघीयतासँगै धर्म, संस्कृति र राज्यबारे छुट्टै बहस हुनुपर्ने नेता बाँस्कोटाको भनाई छ ।
यता नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डा. चन्द्र भण्डारीले पनि संघीयताबारे नयाँ बहस गर्नुपर्ने बेला निम्तिसकेको बताउनुभयो ।
पर्र्याप्त अध्ययन र छलफलबिना नै संघीयता लादिएको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मात्रै रोजगारी दिने गरी स्थापित शासन पद्धतिले मुलुक चल्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले पनि आम जनताहरुलाई संघीयता मन नपरेको कुा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
जनताले व्यक्त गरिरहेका विचारहरुतर्फ अब नेताहरु पनि बहकिन सुरु गरेको उहाँको टिप्पणी छ ।
संघीयता खारेज नै हुनुपर्छ भन्नेमा आफू नरहे पनि जनतामा भने व्यापक निराशा छाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर संघीयता आफ्नो एजेण्डा रहेको दाबी गर्ने माओवादी नेताहरुले भने नेपालमा संघीयताको नतिजाको परीक्षण गर्ने बेला नै भैनसकेको दाबी गरेका छन् ।
परिवर्तन विरोधी तत्वहरुले संघीयता खारेजीको कुरा उठाइरहेको माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलको दाबी छ ।
सानो समूहले उठाएका कुरालाई ठूलो महत्व दिन आवश्यक पनि नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा व्यवस्था पटक–पटक फेरियो तर जनताको अवस्था भने उस्तै रह्यो ।
संघीयताले अपेक्षाअनुरुप नतिजा दिन नसकेपछि आम नागरिकहरुमा फेरि पनि निराशा छाएको छ ।
नेताहरुले जनतामा छाएको निराशा सम्बोधन गर्न सकेनन् भने संघीयता ढल्न समय लाग्ने छैन ।
