काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण परीक्षणका क्रममा आरडीटीलाई निरन्तरता दिनुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबारे निर्क्यौल नै गर्न नसक्ने आरडीटी अझै गरिरहेकोबारे प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलाशले आरडीटीबारे बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो । अधिवक्ता कमला राई तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । आरडीटीबारे अदालतको यो तेस्रो आदेश हो । यसअघि जिल्ला र सर्वोच्चले दुई वटा आदेश जारी गरेका छन् ।

आरडीटीको नतिजा धमाधम उल्टिरहेको र यसैको भरमा घर फर्काइएका मानिसमा संक्रमण पुष्टि हुने क्रम रहेकाले यसको प्रयोग रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा जेठ ३० गते रिट दायर भएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नै नदिएको किट कमिसनका लागि खरिद गरेको आरोप लागिरहेको समयमा यस्ता किटबाट हुने परीक्षणलाई मान्यता नदिन अदालतले आदेश दिएको हो।

असार ८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौले पनि आरडीटीलाई मान्यता नदिने आदेश गरेको थियो । त्यसअघि सर्वोच्चले नै आरडीटी निजी क्षेत्रलाई दिने भनि सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा पनि यसलाई रोक्न भनेको थियो । विश्वसनीयता नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले आरडीटी रोक्न आदेश दिएको थियो ।