२०८३, श्रावण ९ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरका स्याटलाइट रेडियो स्टेशनहरुले बजेटमा समेटिएको छुट तथा सहुलियत समान रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत सञ्चार गृहले तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नविकरण दस्तुर छुट दिइ स्वतः नविकरणको व्यवस्था गरेको सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि स्याटलाइन रेडियो स्टेशनहरुले आग्रह गरेका छन् ।
स्याटलाइट रेडियो स्टेशनहरु नेपाली रेडियो नेटवर्क (रेडियो एनआरएन ९९.१), उज्यालो रेडियो नेटवर्क, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, थाहा सञ्चार नेटवर्क र नेपाल एफ.एम. नेटवर्कले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापालाई कार्यकक्षमै भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘गत वर्षको बजेटमार्फत नेपालका प्रशारण माध्यमहरुले पाएको छुट कार्यान्वयनको चभरणमा पुग्दा निजी क्षेत्रका राष्ट्रिय रेडियो प्रशारक संस्थाहरु सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, थाहा सञ्चार नेटवर्क, नेपाली रेडियो नेटवर्क र रेन्वो एफ.एम प्रालिलाई सो छुटबाट बञ्चित मात्र गरिएन, जरिवाना समेत लागाइएको तितो अनुभव हामीसित छ ।’
बजेटमा उल्लेखित ‘सञ्चार गृह’ भन्ने शब्दले अखबार, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चालन गर्ने समग्र संस्थाहरुलाई बुझाउने हुँदा यसमा भेद्भाव नगर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाली रेडियो नेटवर्ककका प्रबन्ध निर्देशक अमृत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्र हेर्नुस्
